Nashik Kumbh Mela RTI: नाशिक इथं होणाऱ्या यंदाच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाकडून जोरदार तयारी सुरु आहे. पण यासाठी अनेक वादग्रस्त निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाडांच्या कत्तलींविरोधात नागरिकांनी आवाज उठवला होता, त्यामुळं याला कोर्टाकडून स्थगिती मिळाली होती.
पण तरीही इतर अनेक बाबतीत शासनाकडून अनेक नियम व अटीशर्तींचा भंग करण्यात आला असून कुंभमेळ्याच्या खर्चाचं बजेट हे १५,००० कोटींवरुन ३५,००० कोटींपर्यंत गेलं आहे. यात गंभीर बाब म्हणजे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टशिवाय हजारो कोटींची कामं घाईगडबडीत मंजूर करण्यात आली आहेत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी माहिती अधिकारामार्फत सविस्तर माहिती मागितली असून याच्या विश्लेषणातून या नोंदी मांडल्या आहेत.
विजय कुंभार यांनी आरोप केला की, नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीचा खर्च ₹15,000 कोटींवरून ₹35,000 कोटींवर पोहोचला असताना, सर्वात गंभीर बाब म्हणजे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) शिवायच हजारो कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पासाठी DPR हा कायदेशीर व तांत्रिक पाया असतो, त्याशिवाय कामे राबवणे म्हणजे आर्थिक शिस्त व पारदर्शकतेचा सरळ भंग होय. माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितल्यावरही अपूर्ण उत्तर देणे, तसेच टेंडर प्रक्रियेत हस्तक्षेप आणि कमिशनच्या आरोपांमुळे या प्रकल्पावर गंभीर संशय निर्माण होतो आहे.
याचवेळी राज्यातील हजारो कोटींची देयके प्रलंबित असताना नवीन कामांना मंजुरी देणे हे प्रशासनातील विसंगती आणि संभाव्य भ्रष्टाचाराचे द्योतक आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने चौकशी, CAG ऑडिट आणि DPR सार्वजनिक करणे अत्यावश्यक आहे. धर्म आणि आस्थेच्या नावाखाली होणाऱ्या अशा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायदेशीरता यांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आणि जनतेचा विश्वासघात याला जबाबदार कोण? असा सवालही विजय कुंभार यांनी केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.