Manikrao Kokate News: क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना बनावट दस्तावेज व फसवणूक प्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली. त्यामुळे मंत्री कोकाटे यांनी त्याविरोधात पर्यायी कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. मात्र त्यांच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत.
क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर बनावट कागदपत्र आणि माहितीच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याचा आरोप आहे. त्याबाबत त्याना कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा जिल्हा न्यायालयाने कायम ठेवल्याचा निकाल मंगळवारी दिला.
या निकालामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाची राजकीय कोंडी झाली आहे. विरोधकांना माणकिराव कोकाटे यांच्या मंत्रीपदाविरोधात मुद्दा मिळाला आहे. त्यामुळे या विषयावर नव्याने राजकारण सुरू झाले आहे.
मंत्री अॅड कोकाटे यांच्या मंत्रीपदाबाबत नवे अडथळे निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे त्यांच्या राजकीय अडचणीत देखील वाढ झाली आहे. मंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळू नये यावर माजी मंत्री (कै) तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या ठाम आहेत. त्यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवली. त्यामुळे या निर्णयाची माहिती यापूर्वी मंत्री कोकाटे यांना शिक्षा सुनावलेल्या कनिष्ठस्तर न्यायालयाकडे पाठविण्यात आली आहे. मंत्री कोकाटे यांना पुन्हा त्या न्यायालयात हजर राहून नव्याने जामीन मिळवावा लागणार आहे.
या कायदेशीर प्रक्रीयेत अर्जदार अंजली दिघोळे यांनी उडी घेतली आहे. मंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळू नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात देखील ही शिक्षा कायम राहील यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अॅड कोकाटे यांनी स्वतःहून नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा देण्याची गरज आहे. मात्र त्यांनी नैतिकता केव्हाच सोडली आहे. अन्यथा कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यावर त्यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिला असता, असे अंजली दिघोळे म्हणाल्या.
राज्यपालांची भेट घेऊन या सबंध प्रकरणाची माहिती देणार आहोत. राज्यपालांनी अॅड कोकाटे यांना मंत्रीपदावरून काढून टाकावे. मंत्रीपदाचे संरक्षण दूर झाल्यावर अॅड कोकाटे या प्रकरणात राजकीय गैरफायदा घेऊ शकणार नाही, असा दावा दिघोळे यांनी केला.
दरम्यान क्रीडामंत्री कोकाटे यांनी आज नाशिकच्या कनिष्ठस्तर न्यायालयात जाऊन अटकेपासून बचावासाठी जामीन घ्यावा लागेल. पुढील कायदेशीर प्रक्रीया म्हणून उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल. मात्र एकंदरच त्या मार्गात त्यांच्या विरोधकांनी काटे पेरण्याचे काम सुरू केल्याचे दिसते.
-------