Nashik MHADA Case : नाशिकसह राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रात भूखंडांची बेकायदेशीर पोटविभागणी करून म्हाडाच्या घरांचा आणि राखीव जागांचा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अनिल परब यांनी आज (२९ जून) विधान परिषदेत केला.
नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा फसवणूक प्रकरण परब यांनी लक्षवेधी मांडत सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. नाशिक महापालिका हद्दीत नियमांच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी विकासक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जमिनीचे बेकायदेशीर तुकडे पाडण्यात आल्याचा मुद्दा परब यांनी मांडला.
दरम्यान, यावर शिवसेनेचे नेते व राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिलं. त्यांनी याप्रकरणाचा घोषवारा सादर केला. या प्रकरणात 49 जणांवर गुन्हे दाखल झाले असून 18 ऑगस्ट 2026 पर्यंत चौकशी अहवाल शासनाकडे येईल, त्यानंतर कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही सामंत यांनी दिली.
विधान परिषदेत बोलताना अनिल परब यांनी आरोप केला की, "नाशिकसह महाराष्ट्रातील महानगरपालिका क्षेत्रात 1981 च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून जमिनीची पोटविभागणी केली जात आहे. 'ना हरकत प्रमाणपत्र' न घेताच चार हजार चौ.मी. पेक्षा लहान प्लॉट पाडले गेले. 7/12 वेगळे करून ले-आऊट मंजूर करताना म्हाडाचे 20 टक्के राखीव, 10 टक्के ओपन स्पेस आणि 5 टक्के सुविधा क्षेत्रही नाहीसे करण्यात आले.
2013 पासून 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये विकासक, अधिकारी आणि नगररचना विभागाच्या संगनमताने हा घोटाळा सुरू असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. शासनाने एमआरटीपी कायद्यानुसार सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर ले-आऊट रद्द करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी परब यांनी विधानपरिषदेत केली.
अनिल परब पुढे म्हणाले की, नाशिक महापालिकेत नियमातून वाचण्यासाठी 4 हजार चौ.मी. होऊ नये म्हणून त्या जमिनीचे बेकायदेशीरपणे तुकडे पाडण्यात आले. नाशिक महापालिका हद्दीत अशी तब्बल 200 प्रकरणे झाली आहे. यात 49 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पिंकेश शहा या बिल्डरने तब्बल 164 फ्लॅट म्हाडाला दिले नाहीत असा आरोप परब यांनी केला. याचा हिशोब किती होतो हे आता तुम्हीच ठरवा असही परब म्हणाले. 49 जण सोडले तर बाकी लोकांवर तुम्ही काय कारवाई केली? या बिल्डरांनी ढापलेली जमीन परत कशी घेणार आहात? हे केवळ नाशिकमध्ये नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. दोषींवर आपण काय कारवाई करणार आहात? असा सवाल परब यांनी सरकारपुढे उपस्थितीत केला.
अनिल परब यांच्या या गंभीर आरोपांवर मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिलं. सामंत म्हणाले, सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. ते म्हणाले, "या प्रकरणात आतापर्यंत 49 लोकांवर गुन्हे दाखल करुन कारवाई झाली आहे. या सर्व दोषींची सखोल चौकशी सुरू आहे. यामध्ये उपअधीक्षक, नायब तहसीलदार यांच्यावरही गुन्हे दाखल झाले आहेत. काहींना जेल देखील झाली होती. या प्रकरणात 123 जणांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यांच्यावरही कारवाई होईल असं सामंत यांनी सांगितलं.
नाशिकच्या प्रकरणातील गैरव्यवहारप्रकरणी प्रवीण गेडाम चौकशी समितीचा अहवाल 18 ऑगस्टपर्यंत येईल अशी माहिती सांमत यांनी दिली. अहवाल आल्यानंतर याप्रकरणात ज्यांचा सहभाग उघड होईल त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन कारवाई केली जाईल असे आश्वासन सामंत यांनी दिले. त्यामुळे सामंत यांच्या कारवाईच्या आश्वासनानंतर नाशिकमधील बिल्डर लॉबीचे धाबे दणाणले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.