Nashik News : नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा जमीन फसवणूक प्रकरणाचा मास्टरमाइंड मूळ फिर्यादी आणि भूमी अभिलेख विभागाचा उपअधीक्षक बिपीन काजळे हाच असल्याचे तपासातून पुढे येत आहे. काजळे यानेच आपल्या पदाचा गैरवापर करुन शासनाची फसवणूक केल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले आहे.
नाशिक पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने बिपीन काजळे यांच्यासह महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील या दोघांना बुधवारी रात्रीच्या सुमारास बेड्या ठोकल्या. या दोघांच्या अटकेनंतर पोलिसांच्या हाती महत्वाचे पुरावे लागले आहे. न्यायालयाने दोघांनाही ११ मे पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
काजळे भूमिअभिलेख विभागात २०२३ पासून उपअधीक्षक असून, या विभागातील दस्तांची पूर्ण माहिती त्यास आहे. त्याने स्वत:च्याच कार्यालयात बनावट नकाशे व शिक्के तयार केल्याचे समोर आले आहे. अन्य संशयितांच्या संगनमताने बनावट नकाशे तयार करून त्यावर सही-शिक्के मारून बनावट फॉर्म ४ व १२ तयार केले. हे बनावट नकाशे कार्यालयात ठेवून नकलेचे अर्ज प्राप्त करून संशयित विकासकांना मदत केल्याचेही तपासातून समोर आले आहे.
काजळे याने गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना परस्पर 7 विकसकांची नावे गुन्ह्यातून वगळण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिले. सदरचे कृत्य हे आर्थिक फायद्यासाठी व शासनाच्या फसवणुकीचा उद्देश जाणीवपूर्वकच होता. साक्षीदारांच्या जबाबातून काजळे याचा गुन्ह्यातील सहभाग निष्पन्न झाला आहे.
काजळेच्या कार्यालयातून जमिनींचे बनावट नकाशे बाहेर गेले असून, त्याला इतर विभागांमार्फत मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा सहायक संचालक कल्पेश पाटील याने गुन्ह्यातील आठ प्रकरणांमध्ये मोजणी नकाशे जुने असताना व त्यात खाडाखोड असतानाही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत मंजुरी दिली. या गुन्ह्याशी संबंधितांचे जबाब नोंद घेतली असता त्यातून पाटील याचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पाटील याने शासन निर्णयानुसार बनावट नकाशांच्या आधारे आठ सर्व्हेंमध्ये फेरचौकशी न करता मंजुरी दिल्याचे तपासातून समोर आले आहे.
पोलिसांना आधी पासूनच होता संशय
शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये ‘म्हाडा’ सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव क्षेत्र ठेवण्याचा नियम धाब्यावर फसवत बनावट दस्तावेजाद्वारे ‘म्हाडा’ची फसवणूक केल्याप्रकरणी बिपीन काजळे यानेच फिर्याद दिली. त्यानुसार तब्बल १९४ विकसकांवर गुन्हे दाखल आहेत. परंतु सुरुवातीला त्याने म्हाडा चौकशी समितीच्या अहवालानंतर तत्काळ फिर्याद दिली नाही. मंत्रालयातून विचारणा झाल्यावर काजळे याने जागामालकांचे नाव न घेता गट नंबरला आरोपी करीत फिर्याद दिली. त्यावरही जाब विचारला गेल्यावर त्याने जमीन मालक, विकसकांची नावे समाविष्ट करण्याबाबतचे पत्र दिले होते. तेव्हापासूनच पोलिसांना काजळे याच्यावर संशय आला होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.