Nashik News : सीएम फडणवीसांचा नाशिकवर खास फोकस, मंत्रिमंडळ बैठकीत नाशिकच्या हिताचे 3 महत्त्वपूर्ण निर्णय

Maharashtra cabinet meeting : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाशिक जिल्ह्याशी निगडित विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबई येथे मंत्रालयात दि. १४ मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत नाशिक हिताचे महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

नाशिक जिल्ह्यातील आंबोली-वेलुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी 49 कोटी 26 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्या शिवाय कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित असलेल्या बाह्य रिंगरोड प्रकल्पासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी कार्यरत नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान हे तीन महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

त्याशिवाय अन्य ४ नाशिकहिताचे निर्णय घेण्यात आले. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या विविध निर्णयांमुळे जिल्ह्यातील शासकीय संस्थांच्या बळकटीकरणास मदत होऊन पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी मदत होणार आहे.

आंबोली-वेलुंजे प्रवाही वळण योजनेस मंजुरी

जिल्ह्यातील आंबोली-वेलुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी 49 कोटी 26 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेमुळे जलसंपदा व्यवस्थापन अधिक सक्षम होऊन परिसरातील सिंचन व पाणी उपलब्धतेत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला वार्षिक अनुदान

नाशिकच्या साहित्य व सांस्कृतिक परंपरेला बळकटी देण्यासाठी कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी 10 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या “ग्रंथोत्तेजक संस्था अनुदान” योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून हे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

नाशिक रिंगरोड प्रकल्पासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत

नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी (रिंग रोड) आवश्यक जमिनीच्या खरेदीवर मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जमीन संपादन प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होऊन पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळणार आहे.

याशिवाय राज्यात मृद व जलसंधारण विभागाच्या पुनर्रचनेस मंजुरी देण्यात आली असून 8 हजार 767 पदांची सुधारित रचना निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नाशिक विभागातील जलसंधारण, पाणलोट क्षेत्र विकास व दुष्काळग्रस्त भागातील कामांना अधिक बळ मिळणार आहे. तसेच सिंचन प्रकल्पांमधील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरणास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी राज्यातील सहा प्रमुख प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार असून त्याचा लाभ नाशिक जिल्ह्यातील जलसाठा वाढीस व सिंचन व्यवस्थेस होणार आहे.

वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी आकारण्यात येणाऱ्या विकास शुल्कावरील सवलत 25 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमांतर्गत (MRTP) ही सवलत लागू करण्यात येणार असून यामुळे आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्यास मदत होणार आहे.

वयोमर्यादा व परीक्षा प्रयत्नांमध्ये शिथिलता घेणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती केवळ आरक्षित प्रवर्गातील पदांवरच करण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय भरती प्रक्रियेस हा निर्णय लागू राहणार असून नाशिक जिल्ह्यातील भरती प्रक्रियेलाही याचा लाभ होणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे नाशिक जिल्ह्यात विकासकामांना गती मिळून जलव्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा, पायाभूत सुविधा तसेच सांस्कृतिक क्षेत्राचा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे.