TCS conversion case police shock: नाशिकच्या टीसीएस धर्मांतरण प्रकरण पोलीस आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी प्रतिष्ठेचे बनविले आहे. त्यामुळे या कटल्यातील संशयीतांना जामीन मिळू नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत होते. त्याला काही प्रमाणात धक्का बसला आहे.
या प्रकरणातील टीसीएस कंपनीतील एचआर एक्झिक्यूटिव्ह निदा खान हिच्या जामिनाला सातत्याने विरोध केला जात आहे. त्यामुळे गर्भवती असूनही तिच्या जामीनात विदेशी अडथळे निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर काल नाशिकच्या न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला.
संशयित निदा खान हिला आश्रय दिल्याचा संभाजीनगर येथील नगरसेवक मतीन पटेल यांच्यावर आरोप होता. त्यामुळे नाशिक पोलिसांनी त्यांना नोटीस बजावली होती. नोटीस बजावल्यानंतर ते न्यायालयात गैरहजर राहिले होते.
या न्यायालयीन नोटीसीनंतर गैरहजर राहिल्याने नगरसेवक पटेल याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या पार्श्वभूमीवर त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर मूळ गुन्ह्यात आरोपी नसल्याने त्याला न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला.
हिंदुत्ववादी संघटनांनी टीसीएस प्रकरणावर गंभीर आरोप केले होते. यातील सात आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. नंतर कंपनीने या कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी निलंबित केले होते.
या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक पटेल याला न्यायालयाने ७५ हजार रुपयांचा जात मुचलका आणि तेवढ्याच रकमेच्या दोन व्यक्तींच्या जामीनावर मुक्त केले. त्यासाठी विविध अटी आहेत. यातील साक्षीदारांवर कोणताही दबाव आणू नये. संशयिताने न्यायालयाच्या सुनावणीला नियमितपणे उपस्थित रहावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापुढे चौकशीसाठी पोलिसांना गरज भासल्यास नोटीस बजावून नगरसेवक पटेल याला चौकशीसाठी बोलाविण्यात येईल. त्याबाबत पोलिसांना सहकार्य करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील संशयीताला जामीन मिळाल्याने खटल्यातील ती महत्त्वाची घटना ठरली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.