Mahayuti News: गेल्या दीड महिन्यांपासून राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांतील कर्मचारी बिऱ्हाड घेऊन नाशिकमध्ये ठाण मांडून आहे. अनेक आदिवासी आमदारांनी त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. मंत्र्यांनी भेटी दिल्या. मात्र शासनाने त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे.
आदिवासी मतदारसंघातील बहुतांशी आमदार सत्तेत आहेत. अनेकांनी निवडणुकीपूर्वी तर काहींनी निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. सत्तेत गेल्यावर आदिवासींचे प्रश्न मात्र सरकार सोडविण्यास तयार नाही. त्यामुळे या आमदारांच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील आश्रम शाळा आणि निवासी शाळांमध्ये दहा ते पंधरा वर्षांपासून कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. या नियुक्त्या करण्यासाठी सुमारे ८० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सध्या मात्र हे काम ३४ कोटी रुपयांत होते. यातील ५१ कोटी कुठे मुरणार हा गंभीर प्रश्न आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागण्यात आली आहे.
कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणे आणि शासनाच्या तिजोरीतील ज्यादा पैसे खर्च करून नवे लोकनेने असा उफराटा निर्णय आदिवासी विकास मंत्र्यांनी घेतला आहे. हे मंत्री या प्रश्नावर अजिबात माघार घ्यायला तयार नाही. सरकारमधील नरहरी झिरवाळ या मंत्र्यांपासून तर विविध आमदारांनी त्यांना विनंती केली. माकपचे माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी त्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता तो सफल झाला नाही.
त्यामुळे बिऱ्हाड आंदोलनाकडे राज्य शासन कोणत्या दृष्टीने बघते हा एक नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी भाजपमधील आदिवासी लोकप्रतिनिधी यावर मौन बाळगून आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व आमदार सत्ताधारी आहेत. या आमदारांवर आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी येवला, नाशिक अशा कितीतरी ठिकाणी आंदोलन करण्याची वेळ आली.
आता याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे आमदार नितीन पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष जयश्री पवार या देखील थेट आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. आम्ही आदिवासी आहोत म्हणून काही गुन्हा केला आहे का? असा थेट सवाल या आमदारांनी राज्य शासनाला केला आहे. यानिमित्ताने सत्ताधाऱ्यांवरच आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आंदोलनाची वेळ आली आहे.
महायुती सरकारमधील विसंवाद या स्थितीला जबाबदार तर नाही ना? अशी चर्चा होत आहे. कळवण प्रकल्पात सध्या अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. राज्यातही आश्रम शाळांमध्ये शिक्षक आंदोलनात असल्याने शिक्षणाची हेळसांड होत आहे. मात्र यातील कोणत्याही प्रश्नात आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांना स्वारस्य नाही अशी टीका आदिवासी शिक्षक संघटनेचे नेते खोटरे यांनी केली आहे.
राज्यात महायुतीचे शासन आणि तिन्ही पक्षांमध्ये योग्य समन्वय असल्याचा उच्चार वारंवार केला जातो. आदिवासी रोजंदारी शिक्षकांच्या प्रश्नांवर मात्र शासनाकडून आंदोलकांच्या बरोबरच लोकप्रतिनिधींची ही कोंडी निर्माण झाल्याची स्थिती आहे. त्यात आता सत्ताधारी आमदारच आंदोलनात सहभागी होणार, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे.
------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.