Dr. Sudhir Tambe News : राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शिक्षणाचा हक्क हिरावण्याची भीती

Privatisation & contract system is most harmfull for education field-शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करणे आवश्‍यक असल्याने शासनाने त्याबाबत जागरूक असावे.
Dr. Sudhir Tambe
Dr. Sudhir TambeSarkarnama
Published on
Updated on

Contract system in Euducation : शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेला खर्च हे धोरण स्वीकारले तर देशाच्या विकासाला हातभार लावणारा वर्ग निर्माण होतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील दर्जा उंचावण्याची गरज आहे. त्याबाबत सरकारने गंभीर पावले उचलावीत, असे आवाहन माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केले. (State Government shall rethink on contract systeme in Education sector)

राज्य शासनाने (Maharatra Government) यापूर्वीच शिक्षणक्षेत्रात (Education) काही चुकीचे निर्णय घेतले आहेत. आता कंत्राटी पद्धती आणण्याचे जाहीर केले आहे. याबाबत काँग्रेसचे नेते,(Congress) माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे (Dr. Sudhir Tambe) यांनी टीका केली आहे.

Dr. Sudhir Tambe
BJP & Shinde Group News: एकनाथ शिंदे गट भाजपमध्ये विलीन होईल का?

डॉ. तांबे म्हणाले, शिक्षण हा महत्त्वाचा सामाजिक आणि गरिबांच्या भवितव्याचा विषय आहे. जगाला मनुष्यबळ पुरवण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणासह गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर अधिक खर्च होणे अपेक्षित आहे.

सरकार शिक्षण क्षेत्रातील खर्चामध्ये काटकसर करत असून, शिक्षण क्षेत्रात कंत्राटी पद्धत राबवण्यासह खासगीकरणाला मोठा वाव देणे हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. त्यातून गरिबांच्या शिक्षणाचा हक्क हिसकावून घेतला जातो की काय? अशी भीती निर्माण झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

डॉ. तांबे म्हणाले, की सरकारकडून शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च अपेक्षित आहे. देशात तो अडीच टक्के होतो. पुरोगामी म्हणणाऱ्‍या महाराष्ट्रामध्ये काटकसर करून शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. महाराष्ट्र व देशात सध्या गरिबांचे आणि श्रीमंतांचे शिक्षण असे दोन वर्ग पडले आहेत. श्रीमंतांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून शिक्षण घेतात. त्या शाळांमध्ये लायब्ररी, वाचनालय, संगणक लॅब, स्पर्धा परीक्षा, खेळ, विज्ञान प्रयोगशाळा अशा सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत.

Dr. Sudhir Tambe
Piyush Goyal News: पीयूष गोयल यांनी अजित पवारांचे म्हणणे धुडकावले?

मात्र, आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असलेल्या कुटुंबातील मुलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अथवा सरकारी शाळेमधून शिक्षण घ्यावे लागते. या शाळांची दुरवस्था आहे. अनेक ठिकाणी शिक्षक नाहीत. मुलांना बसण्यासाठी खोल्या नाहीत. प्रयोगशाळांची वानवा आहे. त्यातच आता नव्याने सरकारने २० हून कमी पट असलेल्या राज्यातील १४ हजार ७८३ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून गाव तेथे शाळा ही संकल्पना हद्दपार होईल.

Dr. Sudhir Tambe
Nashik Politics : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा विचार करणार, की ग्राहकांचा?

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com