Sangamner old reservation removal : काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्यानंतर विधान परिषदेचे सदस्य आमदार सत्यजीत तांबे संगमनेरमध्ये प्रचंड अ‍ॅक्टिव्ह झाले आहेत. संगमनेरमधील वेगवेगळ्या प्रश्नांवर थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन कार्यवाही करताना दिसत आहे.
संगमनेरमधील राजकीय वातावरणात सत्ताधाऱ्यांकडून वेगवेगळे प्रयोग होत असताना, सत्यजीत तांबे यांनी मात्र, आपल्या कामाचा धडका सुरू ठेवला आहे. सत्यजीत तांबे यांच्या पाठपुराव्यातून संगमनेर शहरातील नागरिकांना 1980 पासून त्रासदायक ठरत असलेल्या आरक्षित जागांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागताना दिसत आहे.
संगमनेर शहरातील इंदिरानगर, वकील कॉलनी, मालदाड रोड, पद्मा नगर, अभंग मळा, स्टेडियम परिसर, गुंजाळ आखाडा अशा भागांतील सर्व आरक्षणे हटवून या जागांचा समावेश नियमित रहिवासी विभाग होणार आहे. यासाठी सत्यजीत तांबे (Satyajeet Tambe) यांचा सरकार पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे.
1980 साली तयार झालेल्या संगमनेर (Sangamner) शहर विकास आराखड्यात या भागांमध्ये गार्डन, खेळाचे मैदान व शाळा यांसारख्या सुविधांसाठी आरक्षण करण्यात आले होते. मात्र काळानुसार या भागात शहरीकरण झाले. लोकांमध्ये जागरूकता नसल्याने या आरक्षित जमिनींवर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले. अनेकांनी घरे व इमारती बांधून वसाहती विकसित केल्या. 2006 साली नवा आराखडा मंजूर झाला परंतु बांधकामांना परवाना नसल्यामुळे आरक्षण हटवले गेले नाही. त्यामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टी नियमित भरूनही नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा मिळू शकल्या नाहीत.
या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी तत्कालीन नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे यांनी 2 जून 2007 आणि 14 नोव्हेंबर 2007 रोजी नगरपरिषदेत ठराव मंजूर केला. यानंतर तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या कार्यकाळात या प्रस्तावास सरकार मान्यता मिळाली. मात्र, प्रचलित नियमानुसार बाजार मूल्याच्या 5% रक्कम भरण्याची अट होती. कष्टकरी व श्रमकरी नागरिकांना ही रक्कम भरणे अशक्य झाल्याने आरक्षणाचा प्रश्न कायम राहिला.
इंदिरानगर भागातील कळसकर विद्यालयाच्या क्रीडांगणावर गेल्या 25–30 वर्षांपासून 72 कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. दोन-तीन पिढ्यांपासून या जागेत राहत असूनही आरक्षणामुळे त्यांना अधिकृत मान्यता मिळाली नाही. वकील कॉलनी, अभंग मळा, गुंजाळ आखाडा आदी भागातील स्थितीही याच प्रकारची आहे.
या गंभीर प्रश्नात आमदार तांबे यांनी पाठपुरावा सुरू केला. 12 ऑगस्टला वकील कॉलनीतील, 13 सप्टेंबरला इंदिरानगरमधील आणि 15 सप्टेंबर रोजी वकील कॉलनी व अभंग मळ्यातील नागरिकांशी थेट संवाद साधला. नागरिकांची बाजू समजावून घेत, त्यावर उपाययोजनासाठी मंत्रालय पातळीवर पाठपुरावा सुरू केला.
आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले, “या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मी गेल्या काही महिन्यांपासून कायदेविषयक तज्ञांशी चर्चा करत होतो. 1 सप्टेंबर 2025 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आरक्षण हटवण्यासाठी कायदेशीर व तांत्रिक मार्ग काढण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच नगरविकास विभागाकडून मला सकारात्मक मार्गदर्शन मिळाले आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाली असून लवकरच आरक्षण हटविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.”
'ही प्रक्रिया थोडी कायदेशीर, गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असली तरी आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. माजी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे आणि माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना आता यश मिळाले आहे. आरक्षित जागांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे,' असे आमदार तांबे यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.