Mumbai News : राज्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यावरून आमदार सत्यजीत तांबे चांगलेच संतापले. आमदार तांबे यांनी शिक्षक प्रतिनिधींसह मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केल्यानं सुरक्षा व्यवस्थेचा गोंधळ उडाला. शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करूनच घेणार, असे म्हणत महायुती सरकारला आमदार सत्यजीत तांबे(Satyajeet Tambe) यांनी इशारा दिला.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक व वर्गतुकड्यांतील 65 हजार विना तथा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर (Teacher) कर्मचारी यांना निर्णयानुसार वेतन अनुदान लागू करण्यासाठी, आणि जानेवारी 2024 पासून विनाअट टप्पा वाढ लागू करण्यासाठी, शिक्षक समन्वय संघाचे मुंबईत आंदोलन सुरू आहे. याच आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आमदार सत्यजीत तांबे मंत्रालयाच्या दालनात आंदोलनाला बसले होते. त्याचबरोबर शिक्षकांच्या मागणीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी देखील केली.
प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अंशतः अनुदानित शाळेतील (School) शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आपल्याच सरकारने 1160 कोटी रूपयांची तरतूद करत 16 वर्ष विनावेतन कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू केले आहे. परंतु या अल्पशा वेतनामुळे आजच्या महागाईच्या काळामध्ये उदरनिर्वाह करणे खूप जिकरीचे असल्याने शिक्षक समन्वय संघाने मागील दीड महिन्यापासून आझाद मैदान इथं आंदोलन सुरू असून सरकारने त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
राज्य सरकारने राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अंशतः अनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रतिवर्षी विना अट टप्पा वाढ लागू करून त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना समान टप्पावाढ द्यावी. पुणे स्तरावरावरील अघोषित शाळांना अनुदानास पात्र करण्याबाबत तातडीने निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबेंनी केली आहे.
यापूर्वी देखील अधिवेशनात आमदार सत्यजीत तांबेंनी शिक्षणसंस्थांना 20-40-60 अशा तीन टप्प्यांत अनुदान देणे, थकीत वेतन बिलं देणे आणि इतर शिक्षण विभागातील प्रलंबित प्रश्न मांडले आहेत. त्याचसोबत राज्यातील शाळांच्या अनुदानासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर(Deepak Kesarkar) यांची भेट घेतली होती.
- अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जानेवारी 2024 पासून निर्णय 15 नोव्हेंबर 2011 व 4 जून 2014 मधील तरतुदीनुसार प्रतिवर्षी विना अट टप्पा वाढ लागू करणे.
- सरकारच्या चुकीमुळे शासननिर्णय 12, 15 व 24 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 30 दिवसाच्या आत सरकारस्तरावर त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्राथ, माध्य, उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग व तुकड्यांना समान टप्पावाढ देणे.
- राज्यातील पुणे स्तरावरावरील अघोषित शाळांना अनुदानास पात्र करून वेतन अनुदान मंजूर करणे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.