Sharad Pawar On BJP : पवारांनी भाजपच्या हिटलरी नीतीची केली पोलखोल; कार्यकर्त्यांमध्ये भरला हुंकार

Maharashtra Politics Latest News : शिर्डीतील राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात शरद पवार यांनी भाजपच्या राजकारणावर थेट हल्ला चढवला. भाजपला देशात अनुकूल वातावरण नसल्याचे संकेत जनतेकडूनच मिळाले आहेत.

त्यामुळे भाजप प्रचारात वापरत असलेली हिटलरची जर्मनीमधील बोगस नीतीदेखील अनुकूल ठरत नाही आहे. जनतेलादेखील भाजपची ही नीती लक्षात आल्याने यावेळी भाजपला पर्याय म्हणून महाविकास आघाडी इंडियाकडे पाहिले जात आहे, असे प्रतिपादन शरद पवार यांनी केले.

महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता अस्वस्थ होता. त्याच्या मनामध्ये पुन्हा एकदा पक्ष मजुबतीने उभा करण्याची भावना होती. त्यासाठी हे अधिवेशन होते. पुढची दिशा ठरवण्यासाठी हे अधिवेशन महत्त्वाचे ठरले आहे, असे सांगून Sharad Pawar यांनी भाजप सत्तेसाठी आखत असलेल्या हिटलरी बोगस नीतीची पोलखोल केली.

शरद पवार म्हणाले, "जनतेत अस्वस्थता आहे. त्याचे कारण सबंध देशाचे चित्र वेगळे आहे. आज भाजप आणि त्यांचे सहकारी यांच्या हातात सत्ता आहे. एक आक्रमक प्रचार यंत्रणा, भाजपने प्रत्येक राज्यात उभी केली आहे. या आक्रमक प्रचार यंत्रणेतून हिटलरची जर्मनीमध्ये बोगस नीती, यासंबंधीची चर्चा होते.

त्याप्रमाणे सत्यावर अधर्म, असे अनेक गोष्टी जनमानसांत प्रस्तृत करण्याचे काम भाजपकडून सतत चालू आहे. त्यामुळे लोक अस्वस्थ आहेत. चित्र पाहिले, तर हे चित्र भाजपलादेखील अनुकूल नाही. तरीदेखील भाजप सातत्याने सांगतो आहे की, ४०० ते ५०० जागा आम्ही जिंकणार.

काय स्थिती आहे, हे जनतेनेदेखील जाणून घेतले पाहिजे. हा भाजपचा जुमलेबाजपणा आहे." केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड येथे भाजप नाही. परंतु काही ठिकाणी भाजप आहे, मात्र तो स्वतःच्या ताकदीवर नसल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.

'गोवामध्ये काॅंग्रेस आणि मित्रपक्षाचे राज्य होते. तिथे आमदार फोडले गेले आणि सत्ता घेतली गेली. तीन राज्यांच्या निवडणुका होण्याअगोदर मध्य प्रदेशमध्येदेखील आमदार फोडले गेले. देशामध्ये भाजप, असे अंतिम चित्र नाही. देशात हातात सत्ता आल्यानंतर त्या सत्तेच्या माध्यमातून अनेक कार्यक्रम घेतले. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली नाही. भाजपकडून जनतेची फसवणूक केली. हे जनतेच्या हळूहळू लक्षात यायला लागले आहे.

नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी एखादे धोरण आखतात, ते कृतीत येणार असो की नसो, परंतु त्याची मांडणी, अशी करतात की, लोकसभा सदस्यदेखील थक्क होतात. घोषणा खूप करतात. २०१६-१७ अर्थसंकल्प मांडला. त्यात असे सांगण्यात आले, की २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे सांगितले.

आज २०२४ आहे. २०२२ पर्यंत शहरी भागाच्या लोकांना आम्ही पक्की घरी देऊ. ही घोषणा हवेत राहिली. मोदी म्हणतात, ही गॅरंटी आहे. पण, ती काय खरी नाही. गॅरंटी खरी आहे, हे अगोदर मोदी यांनी सांगावे,' असेही शरद पवार म्हणाले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

'लोकसभेतील घुसखोरी भाजपच्या जिव्हारी...'

देशाची नवीन पिढी अस्वस्थ आहे. ती कामे मागत आहे. काम मिळत नसल्याने ती अस्वस्थ आहे. लोकसभेच्या सभागृहात काही जण घुसले. त्यांच्या हातात गॅस सिलिंडर होते. घुसून मागणी करीत होते. यानंतर हाऊस बंद केले. त्यांना पकडले गेले. आपल्या खासदारांनी मागणी केली हे कोण होते? ते का आले? याची माहिती द्या.

विरोधकांनी ही मागणी लावून धरली. यामुळे सत्ताधारी विरोधकांवर संतापले. तरी विरोधक ठाम राहिले आणि सत्ताधारी घेरले गेले. अशा कठीण प्रसंगात पंतप्रधान, गृहमंत्री, सभापतींनी घटनेची माहिती दिली पाहिजे होती. परंतु विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्रमक भूमिका मांडल्याने १४६ खासदारांना निलंबित केले गेल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. लोकसभेतील ही घुसखोरी भाजपच्या जिव्हारी लागली आहे. त्यामुळे भाजप अस्वस्थ आहे.

'शेती आणि महागाईवर भाजपकडे उत्तर नाही'

देशात २५ वयाखालील तरुण अधिक असून, त्यातील ४२ टक्के तरुण बेरोजगार आहे. महागाई खूप वाढली आहे. ४५० रुपयांचे सिलिंडर ते आज ११०० रुपयांपर्यंत गेले आहे. हे दर सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. अन्नधान्यांचे दर असेच आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. मोदींनी आश्वासन दिले की, २०२५ मध्ये पाच लाख कोटींवर नेऊ. आज पाच लाखाच्या ५० टक्क्यांपर्यंतदेखील अर्थव्यवस्था पोहोचलेली नाही. शेतकरी अनेक गोष्टीमुळे अडचणीत आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती संकटात आहे.

शेतीचे नुकसान झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात ३५ कोटी लोकसंख्या होती. यातील ८० टक्के लोक हे शेतीवर होते. आज देशाची लोकसंख्या ११४ कोटींवर आहे. यातील ५४ टक्के लोक शेतीवर आले आहेत. अडीच ते तीनपट लोकसंख्या वाढली. परंतु जमिनीचे क्षेत्र वाढले नाही. उलट शेती दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. परिणामी एका बाजूने लोकसंख्येचा दबाव आणि दुसऱ्या बाजूने विकासासाठी जमीन काढून घेणे असे चित्र आहे.

धरणे, एमआयडीसी, शहरीकरण, विकास कार्यक्रमासाठी शेतजमीन गेल्या आहेत. त्यामुळे जमिनीचे प्रमाण कमी झाली असून, शेतकऱ्यांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे. शेतीवरचा बोजा कमी करण्यासाठी योजना आखा. पर्याय घ्या. लोकसंख्येचा बोजा कमी करणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत देशाची गरिबी कमी होऊ शकत नाही. केंद्र सरकारकडून उत्पन्नवाढीचे कार्यक्रम होत नाही. उलट जो पिकतो त्याची किंमत होत नाही.

महाराष्ट्र राज्य साखर, कापूस, सोयाबीन, कांदा, अशा शेतमालांवर बंधने घातली आहेत. एकाबाजूने किमती द्यायच्या आणि दुसऱ्या बाजूने बंधने घातली जात आहेत. देशाची बाजारपेठेतून निर्यात झाली पाहिजे. ४० टक्के धोरण यात हवे. परंतु एका बाजूने किंमत द्यायची नाही आणि दुसऱ्या बाजूने निर्यातीची वेळ आली की, त्यावर बंधने घालायची, अशी नीती केंद्र सरकारची आहे. यातून शेतकरी अडचणीत आला आहे. कर्जबाजारी झाला आहे. शेतकरी आत्महत्यांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचेदेखील शरद पवार म्हणाले.