Shivsena: ५ हजार लाभार्थींची नावे झाली डिलीट!

धुळे : संजय गांधी व श्रावण बाळ योजनेंतर्गत लाभाची २०१८ पासून प्रकरणे प्रलंबित आहेत. २०१९ ते २०२१ दरम्यान दाखल प्रकरणांपैकी तब्बल पाच हजार प्रकरणे ऑनलाइन पोर्टलवरून उडाली (डिलीट) आहेत. दोन हजार प्रकरणांवर तहसीलदारांनी स्वाक्षरी न केल्याने प्रलंबित आहेत. एकूणच या योजनेत सावळागोंधळ सुरू असून वंचितांना न्याय कधी मिळेल असा सवाल धुळे महानगर शिवसेनेने (Shivsena) केला आहे. या योजनांसाठी कायमस्वरूपी तहसीलदाराची नेमणूक करावी, प्रलंबित प्रकरणे त्वरित मंजूर करावीत अशी मागणी शिवसेनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. (Five thousand names list deleted from computer disk)

संजय गांधी व श्रावणबाळ या योजनेत धुळे शहरासाठी स्वतंत्र तहसीलदार मिळालेला नाही. तहसीलदारांची या ठिकाणाहून सतत अदलाबदली होत असल्याने दररोज दाखल असंख्य प्रकरणे निर्णयाअभावी प्रलंबित आहेत. या विभागात काम करणाऱ्या तहसीलदारांच्या अकार्यक्षमतेमुळे एकूण दाखल प्रकरणात ८८२ प्रकरणे त्रुटीमुळे रद्द करण्यात आली, मंजूर एक हजार ५०० प्रकरणांवर तहसीलदारांनी स्वाक्षरी न केल्याने प्रलंबित आहेत. तसेच २०१९, २०२०, २०२१ या तीनही वर्षातील दाखल प्रकरणे ऑनलाइन पोर्टलवरून उडालेली असून, यात सात हजार दाखल प्रकरणे जुनी आहेत, पाच हजार प्रकरणे उडाली आहेत.

उडालेल्या प्रकरणासंबंधात वंचितांना कुठलीही माहिती दिली गेलेली नाही किंवा त्यांना नव्याने प्रकरणे सादर करावीत असेही सांगण्यात आलेले नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गाऱ्हाणे

संजय गांधी निराधार विभागाकरिता स्वतंत्र कायमस्वरूपी तहसीलदार नेमावा. २०१९ पासूनचे दाखल पण पोर्टलवरून उडालेले सर्व प्रकरणे नव्याने दाखल करून घ्यावीत व प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर मंजूर करावी अशी मागणी शिवसेनेने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

यावेळी शिवसेनेचे सहसंपर्क प्रमुख महेश मिस्तरी, जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हा प्रमुख किरण जोंधळे, जिल्हा संघटक भगवान करनकाळ, माजी आमदार प्रा. शरद पाटील, महानगरप्रमुख धीरज पाटील, डॉ. सुशील महाजन, शहर संघटक राजेश पटवारी, देविदास लोणारी, विधानसभा संघटक ललित माळी, शहर समन्वयक नितीन शिरसाट, गुलाब माळीनगरसेविका ज्योत्स्ना पाटील यांच्यासह इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

-----