राजेंद्र त्रिमुखे :
Ahmednagar News: राजस्थानमधील अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करत जवळपास 50 जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची घोषणा राजस्थान सरकारने केली. महाराष्ट्रात देखील अनेक जिल्ह्यांच्या विभाजनाची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून आहे. आता राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्ह्यांच्या विभाजनाच्या निर्णयासंदर्भात मोठे विधान केले आहे.
"राजस्थान सरकारचा निर्णय हा तेथील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून असून महाराष्ट्रात मात्र, तशी परिस्थिती नाही. पण ज्या जिल्ह्यांचे विभाजन होणे गरजेचे आहे, त्याबाबत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल", असे सूचक विधान विखे पाटलांनी केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्ह्यांच्या विभाजनाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
नगर जिल्ह्याचा विचार करता चाळीस वर्षांपासून जिल्हा विभाजनाची मागणी आहे. यावर विखे पाटलांना माध्यमांनी विचारले असता "राजस्थानात लवकरच विधानसभा निवडणुका लागणार असून तेथील काँग्रेस सरकार सर्व पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे. तेथे पुन्हा काँग्रेसचे सरकार निवडून येण्याची शक्यता नसल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला", असे विखे पाटलांनी सांगितले.
"राजस्थानातील गेहलोत सरकार अपयशी ठरले असून तेथे लम्पी साथरोग आजाराने लाखोंच्यावर पशुधन दगावले. पण दुसरीकडे महाराष्ट्राने लम्पी साथरोगावर यशस्वी उपाययोजना करत पशुधन वाचवले. राजस्थानच्या जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी तेथे जिल्हा विभाजनाचा घाट घातला जात आहे", असा आरोप विखे पाटलांनी केला.
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या विभाजनासंदर्भात बोलताना विखे पाटलांनी आपल्या राज्यातील परस्थिती वेगळी असल्याचे सांगत येथे अशा प्रकारची मागणी नाही, पण ज्या ठिकाणी आवश्यक असेल, अशा जिल्ह्यांच्या विभाजनाचा विचार केला जाईल, सांगत विखे पाटील यांनी मोठे संकेत दिले.
लोकसभेनंतर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे नगरसह अनेक जिल्ह्यातून जिल्हा विभाजनाच्या मागण्या पुन्हा जोर धरू शकतात. याच अनुषंगाने आता विखे पाटील यांनी सूचक विधान केले.
Edited By- Ganesh Thombare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.