मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संवेदनशीलता किती दिवस टिकेल?

डॉ. राहुल रनाळकर

नाशिक : शहरात (Nashik) भल्या पहाटे खासगी बस (Private Bus) आणि ट्रकची धडक होऊन निर्माण झालेल्या अग्निज्वालांमध्ये प्रवासी अक्षरशः भाजले (passengers burned) जाऊन गतप्राण झाले. ही घटना एवढी विदीर्ण आणि मन विषण्ण करणारी होती, की ते दृश्य पाहिलेले लोक मुळापासून हादरले. (People shocked) या घटनेचे छायाचित्र, व्हिडिओ पाहतानादेखील घटनेची भीषणता आणि दाहकता जाणवते. मात्र या घटनेनंतर होणारी चर्चा पुढचे किती दिवस गांभीर्यानं होईल, (Will this discussion go serious) यावर आता व्यापक मंथन व्हायला हवे. (Adminstration must take serious initiative on road safety and accidents)

खासगी ट्रॅव्हल्स बसचा अपघात असो की एसटी बसचा, जीव मात्र सामान्य प्रवाशांचा जातो. गरीब कुटुंब एका घटनेनं सैरभैर होऊन त्यांच्यावर मोठं संकट कोसळतं. राज्य शासनाकडून मदत जाहीर होते, जखमींवर उपचार होतात. मृत पावलेल्या व्यक्तींचे कुटुंबीय काही काळ शोकमग्न अवस्थेत राहतात, नंतर पुन्हा पहिले ‘पाढे पंचावन्न’, अशी स्थिती होते. या प्रश्नाच्या मुळाशी जायचं झाल्यास त्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न व्हायला हवेत.

एवढा भीषण अपघात झाल्यानंतर विविध प्रकारच्या चर्चा होणं क्रमप्राप्त आहे. पण या चर्चांमधून निष्पन्न काय होतं? हा खरा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संवेदनशीलता दाखवत नाशिकला धाव घेतली. घटनास्थळाला भेट दिली. मृतांना मदतीची घोषणा केली. जखमींची भेट घेत विचारपूस केली. मात्र राज्याचे प्रमुख म्हणून शिंदे यांच्याकडून काही अपेक्षा आहेत. सध्याच्या सरकारला वेळ कमी असला तरी त्यांना कामांच्या धडाक्यातून लोकांमध्ये छाप सोडावी लागणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनुभवी आणि अभ्यासू राजकीय नेतृत्व आहे. एसटीच्या प्रश्नाची त्यांना जाण आहे. या विषयात या दोन्ही नेत्यांनी लक्ष घातल्यास १५ दिवसांत हे विषय मार्गी लागू शकतात. राज्यातील एसटी आणि खासगी बस या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. या विषयांत अनेक प्रश्न दडलेले आणि अनुत्तरित आहेत. आजवर कोणाही राजकीय नेतृत्वाने या विषयांकडे संवेदनशीलतेने पाहिलेलं नाही. एसटी आणि खासगी बस हे एकमेकांत अडकलेले आणि अत्यंत गुंतागुंतीचे विषय आहेत. अवैध प्रवासी वाहतूक हा त्याला जोडून येणारा विषय ठरतो.

बारीकसारीक विषय एकत्र करायचे म्हटले, तर समस्यांची मोठी यादी होईल. बदलत्या काळानुसार एसटी बदलली नाही, त्यामुळे एसटीकडे लोकांनी पाठ फिरवली. खासगी बस वेग नियंत्रणापासून ते चालकांच्या अटी-शर्ती पाळण्यापर्यंत किती निकष पूर्ण करतात, हे काटेकोरपणे पाहायला हवे. चिरीमिरी देत खासगी बसच्या परवान्यांना मुदतवाढ दिली जाते. सुरक्षेचे मापदंड तपासणारी कोणतीही यंत्रणा राज्यात अस्तित्वात नाही. शासकीय बस जर पूर्ण क्षमतेने सेवा देऊ शकल्या, तर खासगी बसकडे कोणी फिरकणार नाही. ज्या गुजरातचा आदर्श वारंवार सांगितला जातो, तिथल्या शासकीय बससेवेचा आदर्श महाराष्ट्रात आजवर का घेतला गेला नाही? सोयीने याकडे कानाडोळा का केला जातो? असे प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाहीत.

खासगी ट्रॅव्हल कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेने प्रवासी का व कसे नेले जात होते, याची चौकशी होईल. कुणाला तरी जबाबदार धरून कारवाईचा फार्स पूर्ण होईल. कायद्याच्या राज्यात हे अपेक्षित आहे. ते होईलही. पण या प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न गांभीर्यानं राज्य शासनाच्या पातळीवर व्हायला हवा. विरोधी पक्षात असताना या प्रश्नांवर

आक्रमक भूमिका मांडायची, सत्तेत आल्यावर मात्र केवळ औपचारिकता पूर्ण करायची. हेच होत राहिलं तर लोकदेखील राजकीय नेतृत्वाची चव ओळखतील. समाजासाठी काहीतरी ठोस केल्याच्या समाधानापासून ही नेते मंडळीही वंचित राहतील. एसटी आणि खासगी बसचा प्रश्न हा काश्मीर प्रश्नासारखा किचकट अजिबात नाही. निर्णयक्षमता असेल, तर हे प्रश्न निश्चित सुटू शकतात. त्यामुळे या सरकारकडून या विषयांत ठोस आणि दीर्घकालीन कार्यवाहीची अपेक्षा आहे.

या अपघाताच्या अनुषंगाने आणखी एका मुद्द्यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. आपत्कालीन यंत्रणांची सक्षमता तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. भल्या पहाटे अपघात घडला. पण हा अपघात शहरात घडूनही अग्निशमन यंत्रणा आणि रुग्णवाहिकांना घटनास्थळी पोहोचण्यास कमालीचा उशीर झाला. जर गावाबाहेर अपघात घडला असता तर आणखी उशीर झाला असता. सर्वांत आधी पोचलेल्या पोलिसांच्या व्हॅनमधून जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जर पोलिसही उशिरा पोहोचले असते तर मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता होती. रात्री एक ते सकाळी पाच ही झोपेची मुख्य वेळ... यंत्रणांमध्ये शैथिल्य येण्याची वेळदेखील हीच. पण अशा प्रसंगांमध्ये अत्यंत जलद गतीने प्रतिसाद मिळणे आवश्यक असतो. ती बाब नाशिकमध्ये घडली नाही. त्यामुळे या यंत्रणांच्या सक्षमतेची नव्यानं तपासणी करावी लागेल. आपत्ती निवारण कक्ष असेल किंवा आपत्कालीन यंत्रणा या कायमस्वरूपी तत्पर राहायला हव्यात. त्यासाठी पुरेसा निधी, सक्षम आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज भासते. त्यामुळे या विषयाकडेही तातडीनं आणि गांभीर्यानं पाहण्याची गरज आहे. राज्यातील सध्याचे नेतृत्व हे प्रश्न मार्गी लावू शकले तर त्यांच्याविषयी लोकांमध्ये सकारात्मकता नक्कीच वाढेल. शिवाय हक्काचे मतदार आपोआप तयार होतील, एवढं मात्र नक्की...

-----------