Court News : पुणे जिल्ह्यात मुळशीतील गाजलेल्या आणि बावधन पोलीस ठाण्यात वैष्णवी हगवणे हिच्या मृत्यूप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात लता राजेंद्र हगवणे, सुशील राजेंद्र हगवणे आणि नीलेश रामचंद्र चव्हाण या तिघांचा सशर्त जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. अर्जदारांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याशी जोडणाऱ्या विशिष्ट कृत्यांबाबत प्रथमदर्शनी पुरेशा सामग्रीचा अभाव, प्रत्येकाची स्वतंत्र भूमिका आणि तपासाची स्थिती विचारात घेऊन न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
तिघांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि त्याच रकमेच्या एक किंवा दोन जामीनदारांवर सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जामीनदारांची पूर्तता करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देत, तोपर्यंत प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या तात्पुरत्या रोख जामिनावर सुटकेची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे.
हा निर्णय केवळ जामीन अर्जांपुरता असून, आरोपींची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही. आदेशातील निरीक्षणे प्रथमदर्शनी स्वरूपाची आहेत आणि त्यांचा मुख्य खटल्यावर परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयीन आदेशात नोंदवलेल्या पार्श्वभूमीनुसार, संबंधित विवाहितेचा विवाह २८ एप्रिल २०२३ रोजी झाला होता. १६ मे २०२५ रोजी तिचा गळफास घेतल्याने मृत्यू झाला. त्यानंतर १७ मे रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली, तर १९ मे रोजी पूरक जबाब नोंदवण्यात आला.पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांकडून हुंड्याच्या मागणीसाठी विवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ करण्यात आल्याचा वैष्णवीच्या आई-वडिलांनी आरोप केला होता.
- प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका आणि त्याच रकमेचे एक किंवा दोन जामीनदार द्यावेत.
- तात्पुरत्या रोख जामिनावर सुटका झाल्यास चार आठवड्यांत जामीनदारांची पूर्तता करावी.
- पुढील सहा महिने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत बावधन पोलीस ठाण्यात तपास अधिकाऱ्यासमोर हजेरी लावावी.
- खटल्याच्या कामकाजास सहकार्य करावे आणि न्यायालयाने सूट दिलेली नसल्यास प्रत्येक तारखेला उपस्थित राहावे.
- अनावश्यक तहकुबी मागू नये; तसे केल्यास सरकारी पक्षाला जामीन आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज करता येईल.
- संबंधित न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय महाराष्ट्राबाहेर जाऊ नये.
- साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू नये किंवा पुराव्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू नये.
- सध्याचा पत्ता, मोबाईल क्रमांक आणि त्यातील बदल तपास अधिकाऱ्याला कळवावेत.
अटींचा भंग केल्यास जामीन रद्द होऊ शकतो, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जामीन आदेश जाहीर झाल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे म्हणून तक्रारदाराच्या वतीने आदेशाच्या अंमलबजावणीला तीन आठवड्यांची स्थगिती मागण्यात आली. मात्र, नोंदवलेली प्रथमदर्शनी निरीक्षणे आणि निष्कर्ष विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.