Nagpur News : महायुती सरकारमधील हे मंत्री देणार नोकरीचा राजीनामा; काय आहे कारण?

Nagpur : आलिशान महागड्या गाड्यांमधून फिरणाऱ्या आमदार, मंत्र्यांचा सर्वांनाच हेवा वाटतो. यांचे उद्योग काय, एवढा पैसा कुठून येतो असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. मंत्री असताना काही करायची गरजच नाही असे बोलून हा विषय सर्वच सोडून देतात. मात्र एक मंत्री कुटुंबासाठी नोकरी करतो, पगारावर घर चालवतो हे ऐकून आश्चर्य वाटेल. मात्र असा एक मंत्री राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहे. ते अद्यापही नोकरी करीत आहे. आता त्यांनी नोकरीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मंत्र्‍याचे नाव आहे डॉ. अशोक उइके.

महायुतीच्या मंत्रिमंडळात बड्या बड्या नेत्यांचा समावेश झाला नाही. अनेक ज्येष्ठ, अनुभवी, मुरब्बी नेत्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. नाराजांमध्ये राष्ट्रवादी, शिवसेनाच नव्हे तर भाजपच्याही नेत्यांचा समावेश आहे. मात्र मंत्रिमंडळ आणि खात्यासाठी आग्रही नसताना आणि कुठलेही बार्गेनिंग करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अशोक उइके या आदिवासी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या महत्त्वाचे आदिवासी खात्याचीच जबाबदारी सोपवली आहे.

अशोक उइके यांची कुठलीच राजकीय पार्श्वभूमी नाही. यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या वणी गावात त्यांचे प्राथमिक शिक्षण झाले. उच्च शिक्षण त्यांनी अमरावती जिल्ह्यात केले. प्राध्यापकाची नोकरी बुलढाणा जिल्ह्यात केली. ते सध्या चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. पीएचडी घेतल्यानंतर त्यांना प्राचार्यपदी बढतीसुद्धा मिळाली आहे. नोकरी करत असतानाच त्यांनी आमदार व्हायचा संकल्प सोडला होता. अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव येथून त्यांनी २००४ आणि २००९मध्ये निवडणूक लढली. मात्र दोन्ही वेळा पराभूत झाले.

त्यावेळी काँग्रेसचे congress मोठे प्राबल्य होते. वसंत पुरके यांच्या सारखा विद्याविभूषित उमेदवार त्यांच्यासमोर होता. अनेकांनी नोकरी कर निवडणूक लढून फालतू पैसे खर्च करू नको असाही सल्ला त्यांना दिला होता. मात्र उइके ठाम होते. त्यांना आपला संकल्प पूर्ण करायचा होता. २०१४च्या निवडणुकीत त्यांचा संकल्प पूर्ण झाला. ते आमदार म्हणून प्रथमच निवडून आले. तेव्हापासून सलग तीन निवडणुका त्यांनी जिंकल्या आहेत. अडीच वर्षांच्या महायुतीच्या कार्यकाळात शेवटच्या टप्प्यात त्यांना मंत्री करण्यात आले होते. मात्र फारच कमी कालावधी मिळाल्याने त्यांना काहीच करता आले नाही.

आदिवीस विभागाला लोकसंख्येच्या तुलनेत निधी दिला जातो. बजेटमध्ये आर्थिक तरदूत केली जाते. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. मात्र विकास दिसत नाही. त्यामुळे ते आदिवासींच्या गावा गावात जातात, विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करतात, आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये जात आहेत. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आदिवासींचे बजेट १० टक्क्यांनी वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.

केंद्राप्रमाणे आदिवासी आयोग स्थापन करावा अशी त्यांनी राज्य सरकारकडे विनंती केली आहे. भाजप महायुतीच्या विजयात आदिवासी समाजाच मोठा वाटा आहे. भाजपने देशाच्या सर्वेच्च पदावर राष्ट्रपती म्हणून द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिलेला बसवले आहे. आदिवास समाजाला गौरव मिळवून दिला. त्यामुळे आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात भाजपसोबत जुळला गेला असल्याचे उइके यांचे म्हणणे आहे.