Eknath Shinde News : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर (Nagpur) खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना (Eknath Shinde) जोरदार दणका दिला आहे. नागपूरमधील (Nagpur) झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड (Plot) ताब्यात घेण्यात आले होते. जे 16 जणांना भाडेतत्वावर दिले असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले.
त्यानंतर न्यायालयाने नागपूर इप्रूव्हमेंट ट्रस्टला (NIT) खडे बोल सुनावत भूखंड परत घेण्याचे निर्देश दिले. धक्कादायक बाब म्हणजे म्हणजे शिंदे यांच्या आदेशावरुन या भूखंडाचे वाटप करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला न्यायप्रशासनातील हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले.
एप्रिल 2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास मंत्री म्हणून शिंदे यांनी 5 एकर सरकारी जमीन 16 बिल्डर्संना कमी दरात भाडेतत्वावर दिली होती. ही जमीन झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी होती. मात्र, ती काही खासगी विकासकांना देण्यात आल्याचा आरोप शिंदेंवर करण्यात आला आहे.
या जमिनीची मालिकी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट म्हणजेच NIT कडे आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाने हे प्रकरण अधिकाऱ्यांना यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच राज्य सरकारलाही उत्तर सादर करण्यास सांगितले. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही मंत्र्यांनी आदेश पारित केल्याचे सांगत निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला आहे की, बाजारभावानुसार या भूखंडाची किंमत ही 83 कोटींहून अधिक होते. मात्र, ती 2 कोटींहून कमी किंमतीला 16 जणांना भाडेतत्वावर देण्यात आल्या आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे.
याचिकेत म्हटले होते की, एनआयटी ही एक वैधानिक संस्था आहे. ती कायद्यानुसार काम करते. एनआयटीने राजकीय दबावाला बळी न पडता काम करावे. अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी या प्रकरणात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर नुकतीच सुनावणी पार पडली आहे. ज्यामध्ये न्यायालयाने एनआयटीला खडे बोल सुनावले.
झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी घेतलेल्या जमिनीतून व्यावसायिक वापरासाठी भूखंड कसे काय दिले जाऊ शकतात, असा सवाल याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच ज्या भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. ते भूखंड रिकामे असून त्यावर तत्काळ अंतिम आदेश दिले जावे, अशी विनंतही परचुरे यांनी न्यायालयाला केली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 4 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्यमंत्री शिंदे अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी देखील शिंदेंवर आरोप केले आहेत. 'अजब कारभार.. प्रकरण न्याय प्रविष्ट आणि शिंदे साहेबानी नागपूर मधली ८३ कोटी रुपयांची जमिन २ कोटी ला देउन टाकली.. नागपूर उच्च न्यायालयाची स्थगिती.. ह्या जमिनीचेप्रकरण आधीच उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते, असे असताना वाटप करुन टाकली.. धन्य आहे.'' अशी टीका आव्हाडांनी ट्विटरवरुन केली आहे.
अधिवेशन सुरु असतानाच हे संपूर्ण प्रकरण समोर आल्याने विरोधक यावरुन मुख्यमंत्री शिंदेंची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतील. अशावेळी मुख्यमंत्री शिंदे हे या सगळ्यातून कसा मार्ग काढणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
