Akola Politics : अकोला महापालिकेला सध्या असलेल्या जुन्या इमारतीतून नव्या इमारतीत जाण्याचा योग नवीन वर्षात जुळून आला असतानाच महापालिकेला देण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या 'त्या' जागेवरून जिल्हा परिषद न्यायालयात जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नव्या इमारतीचा मार्ग पुन्हा एकदा खडतर होण्याची शक्यता आहे. शहराच्या मध्यभागी असलेली जागा शासनाने नुकतीच महापालिकेला हस्तांतर करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याला विरोध केला आहे. वंचित विरोधात भाजप असा संघर्ष पुढील काळात रंगण्याची चिन्हं आहेत.
अकोला नगरपालिकेचे ऑक्टोबर 2001 पासून महापालिकेत रूपांतर झाल्यापासून तर आतापर्यंत जुन्याच इमारतीत महापालिका प्रशासनाचे कामकाज चालत आहे. अकोला शहरातील गांधी मार्ग या अतिशय गजबजलेल्या ठिकाणी महापालिकेची जुनी इमारत उभी आहे. अकोला शहराची झालेली वाढ आणि त्यामुळे महापालिकेचा वाढलेला कामाचा व्याप आणि महापालिकेतील विविध विभाग लक्षात घेता या सर्व प्रकारामुळे महापालिका कार्यालयात कामकाज करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे तत्कालीन महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी शहरातील मध्यवर्ती भागातील रतनलाल प्लॉट चौक ते टॉवर चौक या दरम्यान असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या उर्दू शाळेच्या जागेची पाहणी करून निवड करण्यात आली होती. ही जागा जिल्हा परिषदेची असल्याने या जागेचे हस्तांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. ही जागा डिसेंबर 2017 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनाकडे जमा करण्यात आली होती. मात्र, तेव्हापासून म्हणजेच गेल्या सहा वर्षांपासून या जागेबाबत वादविवाद सुरू होते. त्यामुळे महापालिकेला ही जागा मिळाली नव्हती. अखेर 16 फेब्रुवारी रोजी ही जागा महापालिकेला हस्तांतरित करीत असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला. महापालिकेच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग या निर्णयामुळे सुकर झाला असताना आता पुन्हा या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला आहे. हे प्रकरण सध्या अकोला न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, शासन या जागेचे हस्तांतर कसे करू शकते, असा सवाल जिल्हा परिषदेचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी 'सरकारनामाशी' बोलताना केला. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयावर 'स्टे'साठी न्यायालयात जाणार असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, शासनाने महापालिकेला जागा दिली असतानादेखील जिल्हा परिषदेचा या निर्णयाला विरोध कायम आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
जिल्हा परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे, तर प्रशासक राज येण्यापूर्वी महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महापालिकेच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला असतानाच आता 'वंचित' जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीआधी भाजपला या बाबतीत श्रेय घेऊ द्यायचे नाही म्हणूनच हा विरोध होत असल्याची चर्चा आहे.
गेल्या सहा वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामासाठी 10 कोटींचा निधी शासनाने दिला आहे. जागा मिळायच्या आधीच निधी मंजूर केला होता. सहा वर्षांनंतर जागा मिळूनही आता पुन्हा एकदा त्या आदेशाविरोधात जिल्हा परिषद न्यायालयात जाणार असल्याने महापालिकेच्या नव्या इमारत होण्याचा प्रश्न केव्हा निकाली लागणार हा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे.
महापालिकेची जुनी इमारत अतिशय तोकडी आणि शहरातील अतिशय गजबजलेल्या परिसरात असल्याने नागरिकांसह प्रशासनाला अडचणी येत हाेत्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून जुन्याच इमारतीत प्रशासनाचे काम चालत होते. अनेक ठिकाणी या इमारतीला तडेदेखील गेले आहेत. अकोला शहराची वाढती लोकसंख्या, कामाचा व्याप, शहराची हद्दवाढ यामुळे छोट्या इमारतीत कामकाज करणं खूप कठीण झालं आहे, तर प्रशासनासह नागरिकांना याचा त्रास होत आहे. आता शहराच्या मध्यवर्ती भागात नव्या इमारतीचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर याचा फायदा शहरातील कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकांना सोयीचे होणार होता. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या विरोधामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतच नव्या इमारतीचे बांधकाम अडकणार आहे.
Edited by - Sachin Deshpande
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.