Nagpur Zilla Parishad : फायली रोखण्याचा मुद्दा गाजला स्थायी समितीच्या बैठकीत

Local Self-Government Body : नागपूर जिल्हा परिषदेचे कामकाज कोणत्या ना कोणत्यानिमित्ताने सातत्याने चर्चेत राहत आहे. आता बांधकाम विभागातील फायलींची अडवणूक होत असल्याचा मुद्दा गाजत आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर वादळी चर्चा झाली. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष टक्केवारी घेतात. ती राम मंदिराची वर्गणी म्हणून घेत असल्याचे म्हणत संतप्त सदस्यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवार धरले.

स्थायी समितीची बैठक जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. बैठकीला उपाध्यक्षा कुंदा राऊत, सभापती अवंतिका लेकुरवाळे, राजकुमार कुसुंबे, मिलिंद सुटे, प्रवीण जोध, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव, कपिल कलोदे, कार्यकारी अभियंता कल्पना इखार, महिला व बालकल्याण अधिकारी दामोदर कुंभरे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

स्थायी समिती सदस्यांनी यावेळी बांधकाम विभागाकडून फायलींची अडवणूक होत असल्याचा मुद्दा लावून धरला. शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे सदस्य संजय झाडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. आमदार विकास निधीच्या कामांच्या फायली थांबून आहेत. त्या निकाली काढण्यासाठी पैशाची मागणी होते, असा आरोप त्यांनी केला. कोणत्या कामासाठी किती पैसे घेता. दर निश्चित करून सांगा, असे त्या संतापाने म्हणाल्या. ही टक्केवारी राम मंदिराच्या नावे घेत आहात की अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसाठी घेतल्या जात आहेत, असा सवालही झाडे यांनी केला.

नाना कंभाले यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. प्रवीण जोध यांनीही अप्रत्यक्षपणे त्यांना पाठिंबा दिला. यामुळे बैठकीतील वातावरण चांगलेच तापले. उपाध्यक्ष राऊत यांनी त्यांना टक्केवारी मिळत असल्याचा आक्षेप घेतला. तीन टक्के घेत असल्याचा प्रकार कानावर आहे. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. नवीन असल्याचे कारण देत फाईल रोखणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. अधिकाऱ्यांना काम करणे जमत नसेल तर सुटीवर निघून जा. अधिकारी गेले तरी काम थांबणार नाही. गैरव्यवहार केल्यास कारवाई करू, अशा शब्दांत राऊत यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना धारेवर धरले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

पदाधिकाऱ्यांचे रौद्र रूप पाहता बांधकाम विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी चांगलेच धास्तावले. पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. त्यावर कार्यकारी अभियंत्यांनी असा प्रकार होणार नाही, अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर बैठकीतील वातावरण शांत झाले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत टक्केवारीचा मुद्दा गाजत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याच कारणांमुळे फायलींना रोखण्यात तर येत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Edited by - Atul Mehere

R...