Bacchu Kadu : एकनाथ शिंदेंच्या लाडक्या आमदाराला मोठा धक्का : हायकोर्टाकडून राजकीय सत्ताकेंद्राच्या चौकशीचे आदेश

Bacchu Kadu : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे तसेच चौकशीमध्ये तथ्य आढळून आल्यास एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अमरावती जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. आमदार बच्चू कडू हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तसेच सहकारातील नेते अभिजित ढेपे हे उपाध्यक्ष आहेत.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत कोट्यवधींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याबाबतच्या तक्रारी बँकेचे संचालक बाबूजी गायगोले, बबलू देशमुख, खासदार बळवंत वानखडे, प्रा. वीरेंद्र जगताप, सुरेश साबळे, श्रीकांत गावंडे तसेच काही सभासदांनी सुरवातीला जिल्हा उपनिबंधकांकडे केल्या होत्या. त्यानंतर नाबार्डमार्फत बँकेच्या व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली.

मात्र हे प्रकरण मॅनेज करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्ते बाबूजी गायगोले यांनी केला. त्यामुळे आम्ही पोलिसांकडे तक्रार केली, परंतु चौकशी थंडबस्त्यात पडली. त्यामुळे २०२५ मध्ये आम्ही न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने आता आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशीचे आदेश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितल्याने सहकारच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

यावर बोलताना बँकेचे उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे म्हणाले, विरोधी संचालकांनी न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. न्यायालयाच्या लक्षात ही बाब आणून दिली जाईल, तरीसुद्धा चौकशी झाल्यास बँकेतर्फे संपूर्ण कागदपत्रे चौकशी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जातील. बँकेतील व्यवहारांसंदर्भात संचालकांना शंका वाटल्यास त्यांनी सहकार न्यायालयाकडे न जाता थेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. वास्तविक त्यांचा आक्षेप आमच्यावर असताना त्यांनी आम्हाला पार्टी न करता पोलिसांना पार्टी केले आहे. यातूनच विरोधी संचालक सत्तेअभावी सैरभैर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तर संचालक बाबूजी गायगोले म्हणाले, जिल्हा बँकेतील आर्थिक अनिमिततेमुळे बँक डबघाईस येईल म्हणून आम्ही पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनी प्रथमदर्शनी आम्हाला अनियमितता झाल्याचे लेखी स्वरूपात दिले. पोलिस आयुक्तांच्या सुचनेनंतर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वळते करण्यात आले. आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी सुरू केली. आम्ही त्यांना पुरावे दिले. जिल्हा उपनिबंधकांनी न्यायालयीन आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून बँकेला माहिती देणे बंधनकारक नसल्याचे सांगितले. ही बाब आम्ही कोर्टाच्या लक्षात आणून दिली. २०२५ ची आमची तक्रार आहे. कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. बँकेचे रेकॉर्ड हस्तगत करा, अशी आमची मागणी आहे.