Vidarbha News: अनिल देशमुखांच्या 15 वर्षांच्या लढ्याला यश; राजकीय आखाडा झालेल्या 'काटोल'च्या कारखान्याचा वनवास संपला

Nagpur News : काटोल विधानसभा मतदारसंघात सुमारे पंधरा वर्षांपासून राजकीय आखाडा झालेला संत्रा प्रक्रिया कारखान्याचा वनवास अखेर संपला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला या कारखान्याचे कुलूप तोडून आपल्या ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचे चिरंजीव, जिल्हा परिषदेचे सदस्य सलील देशमुख हे सुनावणीच्या तब्बल 44 तारखांवर स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते. विदर्भातील संत्र्यावर प्रक्रिया व्हावी आणि येथील शेतकऱ्यांचा चांगला भाव मिळावा यासाठी काटोलमध्ये संत्रा प्रक्रिया कारखाना उभारण्याचा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता.

त्यावेळचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) अनिल देशमुख यासाठी आग्रही होते. तेव्हापासून हा कारखाना केव्हा सुरू होणार अशी विचारणा शेतकरी करीत होते. या दरम्यान भाजप, महाविकास आघाडी, महायुती आणि पुन्हा महायुतीचे सरकार राज्यात आले.

मात्र, कोणीही तो सुरू करू शकले नाही. विधानसभेच्या तीन निवडणुकांमध्ये सर्वच पक्षाचे उमेदवार आमचे सरकार आल्यास हा कारखाना सुरू करू असे आश्वासन देत होते. काटोल विधानसभा मतदारसंघात सर्वच सभांमध्ये या कारख्यान्याचा उल्लेख राजकीय नेते करीत होते.

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने एमएआयडीसीने त्यांचा हा प्रकल्प चालविण्यासाठी नांदेडच्या सांयटेक्निक इं.प्रा.लि. कंपनीला दिला होता. मात्र, कंपनी आणि अधिकारीसुद्धा काहीच करीत नसल्याने अनिल देशमुख शेवटी हा मुद्दा न्यायालयात नेला. अनेक वेळा एमएआयडीच्या मुंबई येथील कृषी उद्योग भवनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठकी घेतल्या.

उच्च न्यायालयाच्या तब्बल 44 तारखांवर सुनावणी झाली. देशमुख यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील महेश शुक्ला यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. मंगळवारी(ता.1 जुलै) उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी हा प्रकल्पाचे कुलूप तोडून एमएआयडीसीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयीने पेच सुटला असला तरी आता हा संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प नव्याने सुरू करण्यासाठी नव्याने लढा द्यावा लागणार आहे.