Maharashtra Government : माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीचा मुहूर्त सापडेना

Maharashtra Government : माहिती अधिकाराचा कायदा सरकारने राज्यभरात लागू केला आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतरही सरकारी यंत्रणांकडून न मिळणाऱ्या माहितीबद्दल अपिल आणि द्वितीय अपिल करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. परंतु द्वितीय अपिलासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या राज्य माहिती आयोगाचे कामकाजच सध्या प्रभारींच्या भवश्यावर सुरू आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारने पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत ग्वाही दिल्यानंतरही मुख्य माहिती आयुक्तांसह राज्य माहिती आयुक्त पदांवर नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारला राज्य माहिती आयोगावरील नियुक्त्यांसाठी मुहूर्त सापडत नाहीये, की या नियुक्त्या त्यांना करायच्याच नाहीत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य माहिती आयुक्तपद गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्त आहे. पुण्याचे राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांच्याकडे या पदाची अतिरिक्त कार्यभार आहे. मुख्य माहिती आयुक्त पदासह सहाय हे पुणे, बृहन्मुंबई, छत्रपती संभाजी नगर येथील आरोगाचेही काम पाहात आहेत. नागपूरचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्याकडे नागपूरसह अमरावतीचा प्रभार आहे. नाशिकचे माहिती आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांनाच कोकणचेही काम पाहावे लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील एक मुख्य माहिती आयुक्तासह चार माहिती आयुक्तांच्या पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नाही. केवळ तीन माहिती आयुक्तांच्या भरवश्यावर आयोगाचा कारभार सुरू आहे. या तीनच आयुक्तांना वेगवेगळ्या ठिकाणी दौरे करीत कामाची कसरत करावी लागत आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

महाराष्ट्रातील राज्य माहिती आयोगात सुरू असलेल्या या डोंबाऱ्याच्या खेळामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सरकारने फेब्रुवारी 2024 मधील पहिल्याच आठवड्यात रिक्त पदांवर नियुक्ती केली जाईल, असे नमूद केले होते. आता फेब्रुवारीचा दुसरा आठवडा संपला तरी सरकारला मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्त पदांसाठी योग्य व्यक्ती व मुहूर्त सापडेनासा झाला आहे. आयुक्तांची कमतरता असल्याने द्वितीय अपिल दाखल करणाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. खंडपीठ जास्त आणि आयुक्त कमी असल्याने सुनावणीच्या तारखांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. परिणामी अनेक अपिल प्रलंबित आहेत. आयोगातील हा प्रकार पाहता न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार अर्ज दाखल झाल्यापासून होणाऱ्या प्रत्येक प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अर्ज दाखल झाल्यानंतर किती दिवसात माहिती द्यायची आहे, किती दिवसात अपिल दाखल करता येते, अपिलावर किती दिवसात निर्णय द्यायचा आहे, प्रथम अपिलावर निर्णय झाल्यानंतर द्वितीय अपिलासाठीही कालमर्यादा ठरलेली आहे. परंतु खंडपीठांमध्ये आयुक्तच नसल्याने या कालमर्यादेचे पालन होत आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशात न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतरही सरकार आयोगाप्रती उदासीन असल्याने आता काय करावे, असा प्रश्न अपिलकर्त्यांना पडला आहे.

उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने वकिलांसह सर्व रिक्त पदे भरण्यात येईल, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. अशात सरकारने स्वत:हून न्यायपालिकेपुढे जाहीर केलेली मुदत निघून गेली आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा न्यायालयीन आदेशांनाही जुमानत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थापनेपासून आतापर्यंत वारंवार मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त राहात असल्याचे माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ हेतू खरोखर साध्य होत आहे काय? असे विचारण्याची वेळ आता आली आहे.

Edited By : Prasannaa Jakate