Nagpur News : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकासाचा निधी वळवण्यात आलायाचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. महायुती सरकारमधील काही नेतेही यास दुजोरा देत आहेत. एका मंत्र्याने उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे आमच्या खात्याचा निधी परत करा अशी मागणी केली होती. त्यावरून निधी वळवण्यात आल्याची चर्चा जास्तच रंगली होती. मात्र, आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांना याबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आमचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहेत.
आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी आदिवासी विकासाचा निधी वळवल्याच्या आरोपावर भाष्य केलं. ते म्हणाले, विरोधकांचे आरोप खरे आहे की खोटे हे मला माहिती नाही, परंतु आदिवासी विभागाला नियमानुसार निधी द्यावाच लागतो, समाजाच्या लोखसंख्येनुसार निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागते असे सांगून त्यांनी निधी पळवापळवीच्या आरोपांना थेट उत्तर देण्याचे टाळले.
विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. त्यानुसार प्रत्येक महिलेच्या खात्यात पंधराशे रुपये जमा केले होते. महायुतीच्या विजयात या योजनेचा मोठा वाटा आहे. सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधकही हे मान्य करतात. प्रचाराच्या दरम्यान लाडक्या बहिणीचा निधी वाढवण्याचीही घोषणा करण्यात आली होती.
सत्ता आल्यानंतर महायुतीच्या नेत्यांना लाडक्या बहिणीसाठी (Ladki Bahin Yojana) आर्थिक जुळवाजुळव करताना मोठी कसरत करावी लागत असल्याचे दिसून येते. ही योजना बंद केली, बहिणींची फसवणूक केली हे आरोप होऊ लागल्यानंतर सरकारने लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाची निधी वळता केला होता.
तो महिला व बाल कल्याण खात्यात जमा करून बहिणींना देण्यात आला. सामाजिक न्याय विभाग शिवसेना तर महिला व बाल कल्याण खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे महायुतीच्या दोन खात्यांच्या मंत्र्यांमध्ये यावरून खटके उडाले होते. येथूनच निधी वळवण्यात आल्याची माहिती बाहेर पडली असे सांगण्यात येते.
या सर्व वादावर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके आजवर कधीच बोलले नाही. सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरे दिली आहे. ते म्हणाले, आदिवासी विभागाचा वळवता येत नाही. कायदेशीर बंधने असतात असे सांगून त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
आदिवासी विभागाला निधी मागण्याची गरजच भासत नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात तो द्यावाच लागतो. सर्व योजना ठरल्या आहेत. त्यात कोणाला काही बदल करता येत नाही, असे आदिवासी मंत्री उइके यांनी स्पष्ट केले. या विषयावर मुख्यमंत्री बोलल्यानंतर मी काही उत्तर देणे किंवा वक्तवे करणे योग्य नाही, ते आमचे सर्वोच्च नेते आहेत असेही त्यांनी सांगितलं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.