Bachchu Kadu Agitation : बच्चू कडूंचा एका आक्रमक चालीने 'महाएल्गारचं' चित्र बदललं; संपलं म्हंटलं गेलेलं आंदोलन पुन्हा जिवंत झालं!

Bachchu Kadu Agitation : मागील दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाने नागपूर शहरात मंगळवारी आणि बुधवारी अभूतपूर्व कोंडी झाली होती. शहरातील रस्ते, शहराला इतर शहारांसोबत जोडणारे विविध महामार्गही ठप्प झाले होते. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेत संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत रस्ते रिकामे करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आंदोलन संपले संपले अशा चर्चांना सुरुवात झाली.

पण बच्चू कडू यांच्या एका आक्रमक चालीने हे आंदोलन पुन्हा जिवंत झाले. ते कसे त्याचीच ही पडद्यामागील गोष्ट...

नागपूरच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी बच्चू कडू स्वतः सोबत सुमारे 500 ट्रॅक्टर घेऊन शहरात आले आहेत. शिवाय शिवाय राज्यातील विविध जिल्ह्यातूनही कार्यकर्ते आणि शेतकरी गाड्या घेऊन आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. आंदोलकांची संख्याच मोठ्या प्रमाणात असल्याने पोलीस प्रशासनाकडून आंदोलकांना हटविण्यासाठी फार काही हालचाली दिसून आल्या नाहीत. अखेर या ‘महाएल्गार’ आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.

बच्चू कडू यांच्या आंदोलनामुळे महामार्गावर 20 किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी झाली आहे. केवळ खासगी वाहनेच नव्हे तर रुग्णवाहिका आणि पोलिसांच्या गाड्यांनाही अडथळे निर्माण झाला आहे. या मार्गावर नागपूर विमानतळ, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटसह अनेक शिक्षण संस्था आणि महत्त्वाच्या संस्था आहेत, असे म्हणत दिवाळीच्या सुट्टीतही न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या एकल पीठाने तातडीने सुनावणी घेतली.

रस्ता अडविणे हे नागरिकांच्या सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्याच्या स्वातंत्र्याचे हनन असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने सायंकाळी सहापर्यंत हा महामार्ग मोकळा करण्याचे आदेश पोलिस प्रशासनाला दिले. त्यासाठी मनोज जरांगे यांनी उभारलेल्या मराठा आंदोलन प्रकरणाचा दाखला दिला. न्यायालयाने म्हटले की, न्याय व्यवस्था नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची संरक्षक आहे. त्यामुळे अशा स्थितीमध्ये न्यायव्यवस्थेची भूमिका सक्रिय असायला हवी.

आंदोलनासाठी नियमानुसार परवानगी घेतली होती का याची तपासणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रारला दिले. त्यानुसार बेलतरोडी पोलिस ठाण्याने 26 ऑक्टोबर रोजी मौजा परसोडी, सर्वे नंबर ८१, कापूस संशोधन केंद्राजवळ हे आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती. परंतु, ही परवानगी केवळ एका दिवसासाठी होती. त्यानुसार, हे आंदोलन परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद करीत यामुळे सामान्य जनता जेरीस आली असल्याचे स्पष्ट केले.

तसेच मनोज जरांगे प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा दाखला देत सार्वजनिक स्थळे सामान्य नागरिकांना वावरण्यासाठी असतात, असेही नमूद केले. यानंतर संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत रस्ते रिकामे करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पोलीस हा आदेश घेऊन बच्चू कडू यांच्याकडे गेले. पोलिसांकडून आंदोलकांना हटविण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. त्यामुळे आंदोलन संपले का? आंदोलन गुंडाळणार का? असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. पण इथेच बच्चू कडू यांची आक्रमक चाल खेळली.

बच्चू कडू यांच्यासह राजू शेट्टी, महादेव जानकर यांनी सरकारला शिंगावर घेतले. धमक असेल अटक करा, अशी भूमिका घेतली. आक्रमक भाषणांनी आंदोलनात पुन्हा जीव फुंकला. अखेर पोलिसांनी परवानगी देऊन आंदोलनातील शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांना बेलतरोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या परसोडी येथील मैदानात हलविण्यात आले. यावेळी बच्चू कडू यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन संपणार नसल्याचे स्पष्ट केले. रात्रभर स्वतः आंदोलक शेतकऱ्यांसह मैदानात मुक्काम केला.