Crop Insurance Scam : मंत्री धनंजय मुंडे भाजप आमदाराच्या टार्गेटवर, CM फडणवीसांकडे सोपवले घोटाळ्याचे पुरावे?

Crop Insurance Scam : परभणीतील माजी सरपंच हत्याप्रकरणात विरोधकांच्या टार्गेटवर असलेले मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासमोरच अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कृषीमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या पीकविमा घोटळ्याची चौकशी करण्याची मागणी भाजप आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे. त्यांनी घोटाळ्याशी संबंधित हजार पानांचा गठ्ठाच मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला आहे.

विधानसभेत सरपंच हत्या प्रकरणावर चर्चा सुरू असल्याने धनंजय मुंडे पहिले पाच दिवस अधिवेशनात आलेच नाही. विरोधकांनीसुद्धा मंत्री कुठे गेले याची अनेकदा विचारणा केली होती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहातच मंत्र्यांना वाचवले जात असल्याचा आरोप केला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल ( शुक्रवारी) परभणीतील घटनेवर विरोधकांच्या आरोपांवर सभागृहात सविस्तर उत्तर दिले. त्यानंतर आज धनंजय मुंडे विधानसभेत दिसले. तत्पूर्वी त्यांनी या प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणीस उत्तर देणार असल्याने सभागृहात उपस्थित राहाणे अयोग्य अससल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. पोलिस चौकशीत दूध का दूध पाणी का पाणी होईल असाही दावा त्यांनी केला.

मंत्र्यांचे नाव घेण्याचा आग्रह

आज (शनिवारी) मात्र भाजपचे आमदार सुरेश धस यांच्या सर्व आरोपांचा रोख धनंजय मुंडे यांच्यावरच होता. मुंडे यांचे नाव न घेता त्यांनी आरोप केले.2023-24 च्या कार्यकाळातील कृषी विमाघोटाळ्याचा त्यांनी उल्लेख केला. या काळात धनंजय मुंडे हेच राज्याचे कृषीमंत्री होते. धस सभागृहात बोलत असताना विरोधकांच्या वतीने मंत्र्यांचे नाव घ्यावे, असा आग्रह त्यांना केला जात होता.

धस म्हणाले, राज्यात आता भूमाफिया, वाळू माफिया यांच्याप्रमाणे नवीन पीक विमा माफिया तयार झाले आहेत. दुसऱ्याच्या शेतीवर तिसऱ्याच्या नावे पीक विमा काढला जात आहे. अस्तित्वात नसलेल्या शेत मालवरही विमा काढला जात आहे. विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांच्या प्रस्तावावर बोलताना सुरेश धस यांनी कुठलाही आडपडदा न ठेवता 2023-24 या कार्यकाळात झालेला पीक विमा घोटाळा विधानसभेत उघड केला.

घोटाळ्याचा 'परळी पॅटर्न'

परभणीत जिल्ह्यात 40 हजार हेक्टर क्षेत्रावर बोगस विमा भरण्यात आला आहे. परळीमध्येही बोगस विमा मोठ्या प्रमाणात काढण्यात आला. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा 'परळी पॅटर्न' सगळीकडे लागू करा, अशी उपरोधिक टीकाही त्यांनी यावेळी केली. परळीत 13 हजार 900 हेक्टरचा बोगस विमा भरण्यात आला आहे. वेगवेगळे माफिया ऐकले मात्र पीकविमा माफीया ही नवीन व्याख्या आज ऐकायला मिळत आहे. जिल्हास्तरीय समिती आहे. जिल्हाधिकारी या समितीचा अध्यक्ष असतो. असे असतानाही असे प्रकार कसे होतात, असा सवाल धस यांनी उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे लक्ष द्यावे. जिल्हास्तरीय समितीने योग्य काम केले नसेल तर त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल व्हायला हवा, अशी मागणी धस यांनी केली. निवडणुकीपूर्वी हा प्रकार झाला. 2013 आणि 2024 च्या कालावधीतील कृषी मंत्री यासाठी दोषी आहे, असा उल्लेख धस यांनी केला.