Maharashtra Local Self Government Elections : देशात आणि राज्यात निवडणुकांच्या काळात लागू होणाऱ्या आचारसंहितेवरून भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली आहे. आचारसंहितेच्या नावाखाली विकासकामांना अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच रद्द करण्याची मागणी केली.
यासंदर्भात आपण थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. चंद्रपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुनगंटीवार म्हणाले की, लोकांची कामे करता येत नसलेल्या या आचारसंहितेला पृथ्वीच्या 12 किलोमीटर खोल खड्ड्यात गाडले पाहिजे. निवडणूक आयोगाचा अतिरेक आता थांबला पाहिजे.
आचारसंहितेच्या वारंवार होणाऱ्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करत मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीसारख्या मोठ्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता समजू शकते. मात्र, विविध निवडणुकांमुळे प्रशासनावर सतत निर्बंध येत असतील तर विकासकामे कशी होणार? पाच वर्षांत तब्बल 315 दिवस आचारसंहिता लागू राहते. त्यात शनिवार-रविवार, सण-उत्सवांच्या सुट्ट्या धरल्या तर शेकडो दिवस कामकाज ठप्प राहते. सरकार अडीच लाख कोटी रुपये पगारावर खर्च करते, ते काम न करण्यासाठी नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाच्या कामकाजातील अडथळ्यांची उदाहरणेही दिली. चंद्रपूर महापालिकेतील पाणीटंचाई आढावा बैठक घेण्यास गेलो असता आचारसंहितेचे (Model Code of Conduct) कारण पुढे करण्यात आले. पाणंद रस्त्यांची कामे, शेतकऱ्यांसाठी खत व पतपुरवठा उपाययोजना, तसेच वाघांच्या हल्ल्यांनंतर करावयाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांनाही आचारसंहितेमुळे अडथळे येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण दिनानिमित्त झाडे लावली तर नगरसेवकांचा मतदानाचा निर्णय बदलणार आहे का? निवडणूक आयोगाने (Election commission) वास्तव परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही मुनगंटीवार यांनी गंभीर आक्षेप घेतला. काही जिल्ह्यांत अद्याप जिल्हा परिषद निवडणुका झालेल्या नसताना विधान परिषदेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुका घेण्यात आल्याने ग्रामीण मतदारांवर अन्याय झाल्याचा दावा त्यांनी केला. या निवडणुकांमुळे नगरसेवकांना अस्थिर करण्याचे काम होते. काहीही फायदा नसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द करण्याचा विचार झाला पाहिजे. याबाबत मी पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आपण यापूर्वीही हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केल्याचे सांगत मुनगंटीवार म्हणाले की, निवडणूक आयुक्तांशी चर्चा करूनही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. हा अतिरेक लोकशाहीसाठी मारक आहे. विकासकामे थांबवणाऱ्या आणि प्रशासनाला निष्क्रिय करणाऱ्या अशा निवडणुका व अशी आचारसंहिता नको, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
मुनगंटीवार यांच्या वक्तव्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, आचारसंहितेची व्याप्ती आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विकासकामे आणि निवडणूक प्रक्रिया यामधील समतोल कसा साधायचा, हा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.