Nagpur, 24 April : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना शंभर दिवसांचे टार्गेट दिले असताना त्यांच्याच नागपूर शहरातील महापालिकेने तब्बल तीन महिन्यांपासून एक महत्त्वाची फाईल अडवून ठेवली आहे, त्यामुळे कोर्टाने महापालिका प्रशासनाला चांगलेच फटकारले आहे. महापालिका आयुक्त, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना कोर्टात हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच तुम्हाला पुन्हा पावसाळ्यात नागपूर शहर पाण्याखाली बुडावायचे आहे का? अशी विचारणाही केली आहे.
मागील पावसाळ्यात नागपूरमध्ये (Nagpur) अतिवृष्टी झाली होती. अंबाझरी तलाव ओव्हर फ्लो झाला होता, त्यामुळे वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले होते. अनेकांची घरे बुडाली होती. कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते, त्यानंतर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी खळबळून जागे झाले होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तातडीने बैठक घेतली. अधिकाऱ्यांना दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कामासाठी २६६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
नागपूर शहर पाण्याखाली बुडण्याबाबत सर्वाधिक मोठी समस्या अंबाझरी तलाव असल्याचे निदर्शनास आले. या तलावाला पाणी विसर्गसाठी द्वार नाही, त्यामुळे ओव्हर फ्लो झाल्यावर थेट वरून पाणी वाहून वस्त्यांमध्ये शिरते. हे लक्षात घेऊन अंबाझरी तलावाला विसर्ग दरवाजे लावण्यासाठी विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाने डिझाईन करून नागपूर महापालिकेला (Nagpur Corporation) प्रस्ताव दिला होता. मात्र, एकही कंत्राटदार हे काम करण्यास पुढे आलेले नाही. नंतर पुन्हा डिझाईन बदलण्यात आले आहे.
नवा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी फेब्रुवारीमध्ये महापालिकेकडे पाठवण्यात आला होता. गेल्या तीन महिन्यांपासून या प्रस्तावाला महापालिकेने मंजुरीच दिली नसल्याचे कोर्टाच्या सुनावणीत समोर आले आहे, त्यामुळे कोर्ट चांगलेच संतापले. पावसाळा तोंडावर आला आहे. असे असताना अंबाझरी तलावाच्या दरवाजाचे काम सुरूच झालेले नाही, ‘तुम्हाला अजून एकदा पूर आणायचा आहे का? असा सवाल केला. सिंचन विभाग आणि महापालिकेच्या लोकांची घरे बुडाली नाहीत, त्यांना पुराचा फटका बसला नाही; म्हणून तुम्हाला या कामाचे गांभीर्य नाही, या शब्दांत कोर्टाने महापालिकेला फटकारले.
न्यायालयाने व्हीआयडीसीकडून सुरू असलेल्या कामांचाही आढावा घेतला. अंबाझरी तलावाला दोन दारे बसविण्यात येणार असून त्यासाठी दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. दोन्ही वेळा कोणत्याही कंत्राटदाराने त्यात रस दाखविलेला नाही.
दरम्यानच्या काळात दारांची रचनाही बदलविण्यात आली व त्यानंतर तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. यापैकी काहीच कळविण्यातच न आल्याने न्यायालयाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. कंत्राटादर नाही तर तुम्ही स्वत: काही करू शकत नाही का? तुम्हाला इतर कामांसाठी कसे कंत्राटदार मिळतात? जुन्या सगळ्या प्रकरणांची यादी काढायची का? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने व्हीआयडीसीला केला.
Edited By : Vijay Dudhale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.