ओबीसींचा दिल्लीत एल्गार : शरद पवार, फडणवीस, शिंदे येणार एकाच मंचावर…

नागपूर : गेल्या महिना दीड महिन्यापासून सुरू असलेल्या राजकीय धुमश्‍चक्रीतही ओबीसी आरक्षणाची चर्चा सातत्याने होत आली आहे. येत्या रविवारी ७ ऑगस्टला देशाची राजधानी दिल्ली येथे ओबीसींचे राष्ट्रीय अधिवेशन होणार आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, (Sharad Pawar) राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) एकाच मंचावर येणार आहेत. यावेळी देशभरातील ओबीसी बांधव शक्तीप्रदर्शन करणार असल्याचे ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे (Dr. Babanrao Taywade) यांनी सांगितले.

ओबीसी (OBC) महासंघाची स्थापना झाल्यापासून दरवर्षी ७ ऑगस्टला राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले जाते. कारण या दिवशी मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य झाल्या होत्या आणि ओबींसींना त्यांचे हक्क मिळाले होते. त्या दिवसाची आठवण देशाला व्हावी, म्हणून हे अधिवेशन घेतले जाते. यापूर्वी पहिलं अधिवेशन नागपूरला, दुसरं दिल्लीला, तिसरं मुंबईला, चौथे हैदराबादला आणि दोन अधिवेशन ऑनलाइन, असे सहा अधिवेशन महासंघाच्या स्थापनेपासून झालेले आहेत. हे सर्व अधिवेशन यशस्वी झालेले आहेत. आमच्या इतर चळवळीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारने २२ जीआर काढून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.

अजून पूर्ण मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत आणि ओबीसींचे सर्व प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. याच साखळीमध्ये येत्या ७ ऑगस्टला दिल्ली येथील तालकटोरा स्टेडीयममध्ये महासंघाचे सातवे महाअधिवेशन होऊ घातले आहे. अधिवेशनाचे उद्घाटन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार करणार आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, केंद्रीय मंत्री भागवत कराड, ओबीसी नेते आमदार छगन भुजबळ, आमदार नाना पटोले, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार परिणय फुके, आमदार अभिजित वंजारी, खासदार रामदास तडस, खासदार बाळू धानोरकर यांच्यासह जवळपास सर्व पक्षांचे आमदार, खासदार, माजी मंत्री आदी उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती डॉ. तायवाडे यांनी दिली.

ओबीसी समाजाला न्याय देणाऱ्या नेत्यांचा सत्कार या अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. यामध्ये लालूप्रसाद यादव यांचा प्रमुख सत्कार असणार आहे. या अधिवेशनात आम्ही २२ ठराव मांडणार आहोत. त्यावर सर्व प्रमुख पाहुण्यांनी आपले विचार मांडावे. येत्या काळात होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबींसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी. केंद्रामध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्यात यावे. सद्यःस्थितीत राजकीय आरक्षणाचा जो खेळ सुरू आहे, तो थांबवायचा असेल तर संविधानामध्ये दुरुस्ती करून या देशातील ६० टक्के ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात यावे. सावित्री फुले आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा. विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना त्यांच्या वयाच्या ६० वर्षांनंतर पेन्शन देण्यात यावी. सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी या मुद्द्यांचा समावेश २२ ठरावांमध्ये असणार आहे. उपरोक्त २२ ठराव मान्य करून ते पुढे संबंधितांना त्याची पूर्तता करण्यासाठी पाठविले जाणार आहेत, असेही डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.