Maratha Reservation: मराठा समाजाच्या विरोधातील पत्रात दोन आमदारांची नावे; राजकीय पडसाद उमटणार

Kolhapur: राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून मुद्दा पेटला असताना अधिवेशनात कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन आमदारांची नावे मराठा समाजाच्या विरोधात पत्रात असल्याने खळबळ उडाली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी एकीकडे होत असतानाच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू नये, या विधान परिषदेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर आमदार सतेज पाटील व प्रा. जयंत आसगावकर यांची नावे आहेत.

आम्हाला न विचारताच ही नावे घातल्याचा खुलासा आमदार पाटील व प्रा.आसगावकर यांनी विधानमंडळाचे प्रधान सचिव यांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. हेच पत्र त्यांनी माध्यमांना दिले. मात्र या दोन आमदारांना न विचारता हा निर्णय घेतला कोणी हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीकरण न करण्याबाबत दाखल झालेल्या तारांकित प्रश्नाबाबतचा विषय हा आम्हाला कल्पना न देता आमची नावे त्यात जोडण्यात आली आहेत. त्यावर आमची स्वाक्षरी किंवा कुठल्याही प्रकारची सहमती नाही. या प्रश्नोत्तरातील नावे वगळण्यात यावीत,' अशी मागणी आमदार सतेज पाटील, प्रा. आसगांवकर यांच्यासह आमदार भाई जगताप यांनी विधानमंडळाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे पत्राद्धारे केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीला आमचा पाठींबाच असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

विधान परिषद सदस्यांच्यावतीने १७ नोव्हेंबर रोजी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विचारण्यात आला आहे. ४ डिसेंबर रोजी यावरील प्रश्नोत्तराच्या प्रती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडे विधान मंडळ सचिवांनी मागितल्या होत्या. या प्रश्नावर आज सभागृहात या विभागाचे मंत्री अतुल सावे उत्तर देणार खरे आहे का, त्यांच्या मागण्यांची काय होते. हा प्रश्न विचारणाऱ्या आमदारामध्ये जिल्ह्यातील काँग्रेसेचे आमदार सतेज पाटील, प्रा. जयंत आसगावकरयांच्यासह अन्य आमदारांची नावे आहेत.

राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू नये, या मागणीवरोबरच ओबीसीच्या रास्त मागणीसाठी नागपूर व चंद्रपूर येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे रवींद्र टेंगे हे उपोषणाला बसलेत ते खरे आहे का, ३० सप्टेंबर रोजी हे उपोषण सोडवण्यात आले का? त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता केली आहे का? अशी विचारणा या प्रश्नात केली होती.

या प्रश्नाला उत्तर देताना या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी सद्यस्थितीत मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाची कोणतीही कार्यवाही प्रस्तावित नसल्याची माहिती दिली. ओबीसी समाजाच्या इतर विविध मागण्यांबाबत संबंधित विभागांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे सावे यांनी सांगितले. पण मराठा समाजाविरोधातील हा प्रश्न विचारणारे जिल्ह्यातील दोन आमदारांची नावे असल्याने त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. नावे वगळण्यात यावीत...

"मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीकरण न करण्याबाबत दाखल झालेल्या तारांकित प्रश्नाबाबतचा विषय हा आम्हाला कल्पना न देता आमची नावे त्यात जोडण्यात आली आहेत. त्यावर आमची स्वाक्षरी किंवा कुठल्याही प्रकारची सहमती नाही. या प्रश्नोत्तरातील नावे वगळण्यात यावीत," अशी मागणी आमदार सतेज पाटील, प्रा. आसगांवकर यांच्यासह आमदार भाई जगताप यांनी विधानमंडळाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे पत्राद्धारे केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीला आमचा पाठींबाच असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Edited by: Mangesh Mahale