Nagpur Assembly Session 2023 : जालन्यातील अंबडमधील अंतरावली सराटी येथे एक सप्टेंबरला मराठा आरक्षणासाठी जमलेल्या मराठा आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये वाद झाला. यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. पोलिसांवरही दगडफेक झाली. याप्रकरणात दाखल गुन्ह्यावर नागपूर विधिमंडळातून मोठी बातमी समोर आली आहे.
याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पटलावर क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. यात दाखल गुन्हे मागे घेण्यात येणार नसल्याचे या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट केले. भाजप नेते आमदार प्रवीण दरेकरांनी यावर राज्य सरकारची भूमिका मांडली. तर मनोज जरांगे पाटील यांची आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणी सरकारने धुडकावून लावली आहे.
आमदर प्रवीण दरेकर म्हणाले, "राज्य सरकार आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची (Devendra Fadnavis) राज्यात कायदा-सुव्यवस्था संभाळण्याची जबाबदारी आहे. परंतु राज्यातच पोलिसांवर हल्ले होत असेल आणि यातून लाठीचार्ज झाले असतील, तर कोणताचा एकतर्फी निर्णय घेऊन गुन्हा मागे घेणे संयुक्तिक ठरणार नाही. त्याची नीटपणे सखोल चौकशी करावी लागेल."
"दाखल गुन्ह्यात जो कोणी निर्दोष असेल, तर गुन्हा मागे घेतला जाऊ शकतो. परंतु गुन्हा सरसकट मागे घेता येणार नाही. पोलिसांवर हात उगारलेला असेल, तर कायदा हातात घेतल्यासारखे होईल," असे आमदार दरेकर यांनी म्हटले.
महायुतीत विसंगतपणा ?
अंतरावली सराटीमध्ये झालेल्या लाठीचार्जमध्ये आंदोलकांपेक्षा सर्वाधिक पोलिस जखमी झाले आहेत. क्लोजर रिपोर्टमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे गुन्हे मागे घेतले जावू शकत नाहीत, असा विधिमंडळात मांडलेला क्लोजर रिपोर्ट सांगतो आहे. परंतु महायुतीमधील मंत्री आणि नेते मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्याबरोबर व्यासपीठावर जावून सरसकट गुन्हे मागे घेतले जातील, असे सांगत आहेत. यातून महायुतीमध्ये विसंगपणा दिसत आहे का, याकडे आमदार प्रवीण दरेकर यांचे माध्यमातील प्रतिनिधींनी लक्ष वेधले.
यावर प्रवीण दरेकर म्हणाले, "अंतरावली सराटीमध्ये झालेल्या लाठीचार्जप्रकरणात दाखल गुन्हे मागे घेण्यावरून किंवा न घेण्यावरून महायुतीत कोणताही विसंवाद नाही. आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले नेता म्हणून भूमिका मांडतात. परंतु सरकार म्हणून भूमिका राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री मांडतात. दोन्ही उपमुख्यमंत्री जेव्हा त्यात सहभागी होतात, तेव्हा ती भूमिका होते. बाकीचे मध्यस्थी असतात. ते वातावरण शांत होण्याच्या दृष्टीने, दिलासा देण्याचा आणि मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतात."
चर्चेऐवजी आंदोलकांना धक्का
अंतरावली सराटी येथे एक सप्टेंबरला मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन झाले. या आंदोलनावर पोलिसांचा लाठीचार्ज झाला. यानंतर राज्यभर मराठा समाजामध्ये संतापाची लाट उसळली आणि मराठा आरक्षणाला धार चढली. मनोज जरांगे पाटील यांचे बेमुदत उपोषण गाजले. यानंतर राज्यभर दौरे करत मराठा आरक्षणासाठी जनजागृती केली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आता राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणासाठी अल्टिमेटम मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर हिवाळी अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर चर्चा होईल, असे वाटत आहे. परंतु आंदोलनाची ज्या ठिकाणावरून धार चढली, जिथे आंदोलन-पोलिस एकमेकांना भिडले आणि त्यानंतर गुन्हे दाखल झाले. तेच गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची मागणी राज्य सरकारने फेटाळून मनोज जरांगे पाटील यांना धक्का दिला आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
