मुंबई : नागपुरात (Nagpur) अधिवेशन होते आणि शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी आंदोलनात भाषण दिले. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी संकटात असल्याचे सांगत त्यांनी वीज बिल आणि शेतसारा वसुली करू नका, असे म्हटले होते. आम्ही त्यांच्या बोलण्याचा आदर केला. लगेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी वीज तोडणी करणार नसल्याची घोषणा केल्याची आठवण आमदार बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी आज सभागृहात करून दिली.
उद्या मंत्र्यांनाच ऊर्जा खात्याच्या विरोधात उतरावे लागेल..
आज कोट्यवधी शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ऊर्जा मंत्रालयाने शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीबाबत निर्णय घेतला नाही तर अधिवेशनाला महत्व राहणार नाही, असे सांगत त्यांनी मागील सरकारच्या कार्यकाळातला उपरोक्त प्रसंग सांगितला. परंतु विद्यमान ऊर्जामंत्री (Energy Minister) त्यांच्याच उपमुख्यमंत्र्यांचेही (Dupty Chief Minister) ऐकत नाहीत, असा टोमणाही त्यांनी मारला. आमच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील तीनही वीज कंपन्या नफ्यात होत्या. मग आता तोट्यात जाण्याचे कारण काय? वीज बिलाचे थकीत प्रकरण तेव्हाही होतेच; पण आम्ही शेतकऱ्यांची वीज तोडली नाही. राज्याची स्थिती इतकी वाईट आहे की, उद्या महाराष्ट्रातील तमाम मंत्र्यांना ऊर्जा खात्याच्या विरोधात आंदोलन करावे लागेल. वीज कंपन्या अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळे डबघाईस आल्या आहेत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांनी का सोसावा, असा प्रश्न राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
...अन् दुसऱ्याच दिवशी ऊर्जामंत्र्यांची कनेक्शन तोडण्याची घोषणा!
विधान परिषदेत आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. ऊर्जा मंत्रालयाकडून होत असलेली वसुली मोगलाई असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अधिवेशनाच्या गेल्या सत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज तोडणार नाही, असे जाहीर केले होते अन् दुसऱ्याच दिवशी ऊर्जा मंत्र्यांनी वीज कनेक्शन तोडण्याची घोषणा केली, हे अन्यायकारक होते. एकीकडे राज्यातला शेतकरी अवकाळी पावसामुळे हवालदिल झाला आहे. त्याला सात हजार कोटींची नुकसान भरपाई महाविकास आघाडीने अजूनही दिलेली नाही. आता तरुण शेतकऱ्यांना वीज तोडणीवरून आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब असल्याचे ते म्हणाले.
समस्या आमच्या वेळीही होत्या, पण..
समस्या आमच्या वेळीही होत्या, असे सांगताना आमदार बावनकुळे म्हणाले, विजेच्या बिलाचा ताळमेळ लागत नव्हता, शेतकऱ्यांच्या नावाने चुकीची बिलं निघत होती. ४२ हजार कोटींची थकबाकी होती. तरीही उत्पादन खर्च कमी करून आम्ही राज्यातील तीनही वीज निर्मिती प्रकल्प नफ्यात आणले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना २८ हजार कोटींची वीज दिली. २००५ ते २०१५ काळातील सरकारने साडेसात लाख शेतकऱ्यांचे वीज जोडणीचे अर्ज प्रलंबित ठेवले. त्याचाही निपटारा केला. एवढ्या संकट काळातही आम्ही एकाही शेतकऱ्याचे कनेक्शन तोडले नाही, याचा मला अभिमान वाटतो, असे आमदार बावनकुळे यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.