मुंबई : जुन्याच योजनांची नव्याने घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) केली आहे. खोटी आकडेवारी देऊन हे सरकार राज्यातील लोकांना फसवत आहे, असा घणाघाती आरोप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केला.
आमदार मुनगंटीवार (MlA Sudhir Mungantiwar) म्हणाले, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना क रुपयाचाही बोनस दिला गेला नाही. वैधानिक विकास मंडळ हा विदर्भातील जनतेचा अधिकार आहे, पण मंडळ काढून घेण्यात आले. विदर्भ आणि मराठवाड्यात किती खर्च केला, याची माहिती आम्ही मागत आहोत, पण सरकारकडून त्याची माहिती दिली जात नाही. धडक सिंचन योजनेचे काय झाले याचेही उत्तर दिले नाही. आमदार निधी वाढविला, हे स्वागतार्ह आहे. पण आमदार निधी वाढवत असतानाही मराठवाडा आणि विदर्भावर (Vidarbha) अन्याय केला गेला आहे.
ऊर्जा खात्याच्या संदर्भात बोलताना आमदार मुनगंटीवार म्हणाले, हे शरमप्रुफ सरकार आहे. प्रत्येक जण माझा विभाग कसा सुरक्षित आहे, हे सांगण्यात व्यस्त आहे. एक सरकार म्हणून कुणीही विचार आणि कृती करताना दिसत नाही. सध्याच्या काळात विदर्भात अधिवेशन घेणे सहज शक्य होते. पण सरकारने त्यामध्ये रस दाखविला नाही. त्यामुळे हेसुद्धा अधिवेशन मुंबईत होत आहे. सुरज नामक व्यक्तीने आत्महत्या करूनही ऊर्जा विभागाल जाग आली नाही, याबद्दल त्यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले.
काश्‍मीर फाईल आणि पावनखिंड हे सिनेमे सध्या चांगलेच गाजताहेत. कारण त्यावर राजकारण केले जात आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याची सवयच या सरकारला जडली आहे. एसजीएसटीमध्ये सूट देण्याची मागणी आम्ही केली, तीसुद्धा फेटाळून लावण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विदर्भ-मराठवाड्यावरील अन्याय वाढला आहे. सरकार विदर्भातील त्यांच्याच मंत्र्यांना फसवीत आहे आणि मंत्रीही गप्प आहेत. विदर्भाचे हक्काचे वैधानिक विकास मंडळ काढून घेण्यात आले. २०१३ पासून देण्यात येणारा धानाचा बोनस गिळण्यात आला. लोकसंख्येच्या अनुपातात नोकर भरती करण्याचा निर्णयच अद्याप घेण्यात न आल्याचे सरकारने १७ फेब्रुवारी २०२२च्या पत्रानुसार उत्तर दिले, याबद्दल आमदार मुनगंटीवार यांनी संताप व्यक्त केला.
संताजी जगनाडे महाराजांच्या नावानेही महाविकास आघाडी सरकारने जनतेला व आपल्याच मंत्र्यांना थापा मारल्या. समाधिस्थळाचा पर्यटन विकास करण्यासाठी ७४ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याचे फलक चंद्रपुरात लागले, पण वास्तविकतेत दिले १० कोटी. ही घोषणाही खोटी निघाली. १३ ऑक्टोबर २०२१ला सरकारने केंद्राचे मादक पदार्थ विरोधी धोरण राज्यात राबविण्याचे ठरविले. त्यानंतर बाराव्या बैठकीत वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला. बाराचा आकडा इतका का प्रिय आहे? सरकारला महाराष्ट्राचे बारा वाजवायचे आहे का? अशी टीकाही आ. मुनगंटीवार यांनी केली. मद्यातून सरकारला आधी १८ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळायचे. ते आता २२ हजार कोटींचे झाले आहे. दारूतून सरकारी तिजोरी भरणे हे चुकीचे लक्षण असल्याचेही आ. मुनगंटीवार म्हणाले. महाराष्ट्रातील लहान मुलांना मध्यान्ह भोजन, तरुणांना रोजगार हवा आहे. महाविकास आघाडी सरकार मात्र मध्यान्ह पेय योजनेवर भर देत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करीत सरकारने हे निर्णय रद्द करावे अशी आक्रमक मागणी केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
