Bacchu Kadu: आधी अभ्यास करा मग बोला! बच्चू कडूंना हायकोर्टानं झापलं; नेमकं काय घडलं?

नागपूर: बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नागपूरमध्ये मोठे आंदोलन केले. त्यांच्या महाएल्गार आंदोलनामुळे दोन दिवस नागपूरमध्ये वाहतुकीची कोंडी झाली होती. याची दखल घेऊन न्यायालयाने त्यांना रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश दिले होते. यावर कडू यांनी न्यायालय वाहतुकीच्या कोंडीची लगेच दखल घेते मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची का घेत नाही अशी विचारणा केली होती. यावर न्यायालयाने परखड मत व्यक्त केले. तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी किती न्यायालयीन लढे दिले, अशी विचारणा करून कडू यांना करून न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या विविध मुद्यावर अनेक सकारात्मक आदेश दिले आहेत. याचा अभ्यास कडू यांनी करावा. मग विधान करा, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने त्यांना सुनावले. आम्ही शेतकऱ्यांच्या किंवा आंदोलनाच्या विरोधात नाही. परंतु, तुम्ही महामार्ग अडवून सामान्य नागरिकांना त्रास होईल, असे कृत्य केल्याने उच्च न्यायालयाला याची दखल घ्यावी लागली असेही यावेळी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात २८ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील (एनएच ४४) वाहतूक ठप्प झाली होती. शेकडो लोकं कोंडीत अडकून पडले होते. आंदोलकांनी पर्यायी मार्गसुद्धा रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. सोबतच रेल्वे रोखण्याचा इशाराही दिला होता. उच्च न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. तातडीने जनहित याचिका दाखल करून घेत २९ नोव्हेंबर रोजी महामार्ग सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत तातडीने रिकामा करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त, महामार्ग पोलिसांना दिले होते. प्रशासनाने न्यायालयाचे हे आदेश आंदोलन स्थळी असलेल्या बच्चू कडू यांना कळविल्यानंतर त्यांनी अधिकारी, प्रशासन आणि न्यायालयावर देखील नकारात्मक भाष्य केले होते.

न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या मुद्याकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केले, या कडू यांच्या विधानावरून उच्च न्यायालयाने कडू यांची खरडपट्टी काढली. आपल्याला शेतकरी हिताच्या दृष्टीने आदेश हवे असल्यास आपण देखील न्यायालयात याचिका दाखल करावी, मुद्दे मांडावे, आम्ही जरूर शेतकऱ्यांची दखल घेऊ, असे कडू यांना उद्देशून न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, कडू यांनी शेतकरी हिताच्या दृष्टीने आजवर किती याचिका दाखल केल्या, असा मौखिक प्रश्‍न देखील उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. आंदोलन स्थगिती झाल्याने उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.