Nagpur : जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी करण्याचा पालकमंत्र्यांचा डाव, संघर्ष होणार !

ZP : हा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांचे हनन असल्याने विरोध दर्शविण्यात येत आहे.
ZP Nagpur
ZP NagpurSarkarnama
Published on: 
Updated on: 

Nagpur ZP News : जिल्हा परिषदेचा निधी पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून खर्च करावा, असे आदेश राज्य सरकारने काढले. या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी होणार आहेत. जिल्हा परिषदेचे सर्वाधिकार आपल्या हाती ठेवण्याचा हा पालकमंत्र्यांचा डाव असल्याचा आरोप सत्तापक्ष नेत्या अवंतिका लेकुरवाळे यांनी केला.

जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) निधी मतदारसंघनिहाय आमदारांना देण्याचा निर्णय कार्यकारी समितीत घेण्यात आला. हा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांचे हनन असल्याचे स्पष्ट करीत याला विरोध दर्शविण्यात येत आहे. त्यामुळे निधीवरून जिल्हा परिषद व पालकमंत्री समोरासमोर येण्याची चिन्हे आहेत.

जिल्हा परिषदेचा निधी पालकमंत्र्यांच्या सहमतीने खर्च करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आले. परंतु गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून पालकमंत्र्यांनी कोणताही निर्णय न घेता अप्रत्यक्षरीत्या निधीच्या खर्चाला स्थगिती दिली. बुधवारी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेत डीपीसीच्या कार्यकारी समितीची बैठक झाली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्वी हा फंड आमदारांना दिला जायचा. त्यांच्या मार्फत निधी खर्च करण्याचे निश्चित करण्यात आले; परंतु त्यात बदल करून मतदारसंघनिहाय निधीचे वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

असे असले तरी आमदारांच्या माध्यमातूनच तो खर्च होणार असल्याचे सांगण्यात येते. डीपीसीचा काही निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात येतो. परंतु आता निधी आमदारांमार्फत खर्च करण्यात येणार असल्याने एकप्रकारे जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी होणार आहेत. यावर आता सत्ताधाऱ्यांकडून आक्षेप घेण्यात येत आहे. सत्तापक्ष नेत्या अवंतिका लेकुरवाळे यांनी याला विरोध दर्शविला. हा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांचे हनन करणारा असल्याचे त्या म्हणाल्या.

ZP Nagpur
ZP : सुरक्षा ठेव घोटाळ्यात १० कर्मचाऱ्यांची चौकशी; तर एक निलंबीत, वेतनवाढही रोखणार...

निधीला लागणार कात्री..

वर्ष २०२१-२२ मधील कामांना स्थगिती आहे. त्यामुळे तो खर्च झाला नाही. हा निधी या वर्षात गृहीत धरण्याचा निर्णय डीपीसीच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी कमी होणार आहे. जिल्हा परिषदेला आर्थिक फटका बसणार आहे.

निधीचे पंचायत समितीनिहाय वाटप होते. काही पंचायत समितीचे क्षेत्र दोन आमदारांच्या (MLAs) मतदारसंघात येतात. त्यामुळे निधी वाटपात गोंधळ होईल. जन व नागरी सुविधेचा निधी खर्च करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना आहेत. डीपीसीच्या (DPC) कार्यकारी समितीने घेतलेला निर्णय योग्य नाही. तो जिल्हा परिषदेच्या (ZP) अधिकारांचे हनन करणारा आहे. कायद्यात तशी तरतूद नाही. पालकमंत्री (Guardian Minister) व संबंधित नेते कायद्याविरोधात जाणार नाही. तसे झाल्यास अधिकारांसाठी प्रसंगी लढा देऊ.

-अवंतिका लेकुरवाळे, सत्तापक्ष नेत्या, महिला व बालकल्याण समिती सभापती, जि.प.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.