Amravati News : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना आता जोरदार दणका बसला आहे. राणा यांना वैध जातप्रमाणपत्र बहाल करण्यास महाराष्ट्र सरकारने नंकारघंटा वाजवली आहे. शीख चांभार या दस्ताऐवजाच्या आधारे मोची या जातीचं प्रमाणपत्र देणे शक्य होणार नाही, असं त्यांना सागण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालायात राज्य सरकारच्या वतीने याबाबत स्पष्टीकरण दिले गेले आहे. त्यामुळे खासदार राणांना हा मोठा दणका असल्याचे बोलले जात आहे. (Latest Marathi News)
यानंतर आता राणांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार की नाही? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. मागील अनेक दिवसांपासून या प्रकरणावरील सुनावणी प्रलंबित होती. या प्रकरणावर सुनावणी सुरुच होती. आज देखील याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद लक्षात घेतल्यानंतर आता निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. आता या प्रकरणी दोन आठवड्यात निकाल येण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे खासदार राणांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांच्या वडिलांच्या कागदपत्रांवर आणि शाळेच्या दाखल्यावर ते शीख समाजाचे असल्याचे दिसून येते, या निकषानुसार खासदार राणा मागासवर्गीय ठरत नाहीत. यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्दबातल ठरवले आहे. तसेच वैध जातप्रमाणपत्र देता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. शीख चांभार हा दस्तऐवजाला निकष मानून मागासवर्गीय प्रमाणपत्र दिले जावू शकत नाही, असे राणा यांच्या विरोधात याचिका केलेले अडसूळांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता नवनीत राणा यांना हा मोठा धक्का आहे.
“अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात अशी घुसखोरी करणं योग्य नाही. मग त्या नवनीत राणा असो वा इतर कुणी असो. खऱ्या जातीला प्रतिनिध्वापासून दूर ठेवणं आणि त्यांच्यावर अन्याय करणं, हे माणुसकी धर्माला शोभणारे नाही. हा सामाजिक मागासलेल्या घटकांवर अन्याय करणारे आहे, असे बच्चू कडू (Bachchu Kadu) म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.