Amravati Anil Deshmukh : राज्याच्या मंत्रिमंडळातील विसंवादच संघर्षाला कारणीभूत

Maratha Vs OBC : राज्य सरकार जातीजातींमध्ये भांडणं लावण्याचं काम करत आहे. मंत्रिमंडळातच एकसंधता, एकवाक्यता नाही. ही बाब राज्यासाठी दुर्दैवाची आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.

युवा संघर्ष यात्रेच्या निमित्तानं बुधवारी (ता. 29) देशमुख अमरावती येथे आले होत. त्यावेळी त्यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. राज्यातील तीन इंजिनचं हे सरकार ‘टाइमपास’ सरकार असल्याचं ते म्हणाले. (NCP Sharad Pawar Group Leader Anil Deshmukh Criticized Government At Amravati For Making Various Statements on Maratha & OBC Reservation)

सध्या महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आमने-सामने येताना दिसत आहेत. हा वाद सरकारप्रणित असल्याची टीका देशमुख यांनी केली. राज्यातील जातीजातींमध्ये वाद सुरू असताना कॅबिनेट मंत्रिमंडळातील तीन मंत्री वेगवेगळी विधानं करीत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं वक्तव्य वेगळं असतं. मंत्री छगन भुजबळ काहीतरी वेगळंच बोलतात. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या दोघांच्या एकदम विरुद्ध बोलतात. त्यामुळं सरकारचं चाललंय काय, असा प्रश्न पडतो, असं ते म्हणाले.

प्रत्येक मंत्री आरक्षण, मराठा, ओबीसींबाबत आपापल्या सोयीनुसार बोलत आणि वागत आहे. त्यामुळे सगळे आपापली राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याबद्दल देशमुख यांनी खंत व्यक्त केली. सरकारमधील सर्व कॅबिनेट मंत्री एकत्रपणे प्रत्येक विषयासाठी जबाबदार असतात. त्यामुळं एखाद्या मंत्र्याच्या विधानामुळं अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो, याचं भान प्रत्येकानं ठेवणं गरजेचं आहे. मंत्र्यांमध्येच जर मतभेद असतील, तर त्यांनी सरकारमध्ये उगाच खुर्च्या अडवू नयेत, अशी टीकाही राष्ट्रवादी आमदार अनिल देशमुख यांनी केली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मुख्यमंत्री हे खरं तर सरकारचे प्रमुख मंत्री असतात. त्यांच्या विधानानंतर कोणत्याही मंत्र्याच्या काहीही बोलण्याला तसं पाहिलं तर अर्थ शिल्लक राहत नाही, परंतु महायुती सरकारच्या बाबतीत हे सगळं उलटं आहे. इथं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी एखाद्या विषयावर बोलल्यानंतरही अन्य मंत्री आपापली मतं जाहीरपणे मांडत राहतात. त्यामुळं सरकारचं हसं होत आहे, असं देशमुख म्हणाले. मंत्र्यांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मुद्दे कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडले पाहिजेत. त्यावर एकत्रितपणे निर्णय घेतला पाहिजे. मात्र, तसं होताना दिसत नाही. त्यामुळं राज्यात जातीय तणाव वाढत असल्याचं देशमुख म्हणाले.

आपणही राज्यात गृहमंत्री पदावर होतो. एखादा पोलिस अधिकारी गृहमंत्र्याला कळविल्याशिवाय कोणताही निर्णय परस्पर घेत नाही, घेऊ शकत नाही, असा थेट हल्ला देशमुख यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथील लाठीचार्जबाबत केला. अकोला येथे बोलतानाही त्यांनी याच विषयांवर प्रहार केला होता. अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर आपल्या जोखीम पत्करत हा निर्णय घेतल्याचं म्हणणं पूर्णत: चुकीचं असल्याचं त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

Edited by : Prasannaa Jakate