Nagpur News : हैदराबाद व इतर गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी नोंद असलेल्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केल्याने मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. असे असले तरी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने नागपूरच्या संविधान चौकातील आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे.
जरांगे यांच्या मागण्या ज्या पद्धतीने मान्य केल्या त्याप्रमाणेच ओबीसी महासंघाच्याही मागण्या मान्य करा, आमच्यासोबतही चर्चा करा, असे तायवाडे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता ओबीसींना आंदोलन करण्याची गरज नाही, अशी प्रतिक्रिया यावर दिली आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात येऊ नये, सरसकट कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देऊ नये, यांसह एकूण 14 मागण्या महासंघाच्यावतीने रेटून धरल्या आहेत. त्या सरकारने मान्य कराव्या, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत 29 ऑगस्ट पासून आंदोलन सुरू केले आहे. त्याविरोधात मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी मधून आरक्षण सरकारने देऊ नये, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने 30 ऑगस्ट पासून साखळी उपोषण सुरू केले. मंगळवारी उपोषणाचा चौथा दिवस होता.
जरांगे यांनी उपोषण सोडल्याने ओबीसी महासंघाच्या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण कायम ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. महासंघाच्यावतीने मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, ओबीसी मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, गुणवंत मुलांमुलीना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 75 विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून 200 विद्यार्थी करण्यात यावी, अशा महासंघाच्या मागण्या आहेत.
महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, बार्टीप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी प्रवर्गातील संस्थेला देऊन रोजगार उपलब्ध द्यावा, म्हाडा व सिडको तर्फे बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरिता आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी मुला व मुलींचे वसतिगृह ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करावे, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करून देणाऱ्या कर्जासाठी फक्त शेती गहाण ठेवण्याची अट काढून टाकावी, अशा मागण्याही महासंघाने केल्या आहेत.
जामीनदार केवळ सरकारी नोकरच असावा, 500 सीबील स्कोरची अट काढून टाकावी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला ॲड जनार्दन पाटील यांचे नाव द्यावे, प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरू करावे, अशा मागण्या ओबीसी महासंघाच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.