Morshi : गेल्या 245 दिवसांपासून मोर्शी तहसील कार्यालयासमोर एक आत्मक्लेश आंदोलन सुरू आहे. 19 मे 2023 पासून सुरू असलेले हे आंदोलन आता उग्र होत आहे. आंदोलनातील काहींनी मंत्रालयावर धडक देण्याची तयारी चालविली होती. मंगळवारी (ता. 9) आंदोलक मुंबईकडे निघालेही होते. परंतु अमरावती जिल्हा प्रशासनाने मध्यस्थी केल्याने आता 26 जानेवारी 2024 पर्यंत धीर धरू, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
अरामवती जिल्हाधिकारी कार्यालयातच दोनच दिवसांपूर्वी सुमारे 300 आंदोलनकांनी शिदोऱ्यांसह रात्रभर ठिय्या दिला. आता शासनाने या विषयाकडे लक्ष न दिल्यास अमरावती जिल्ह्यातील हे आंदोलन तीव्र होऊ शकते. विशेष म्हणजे अमरावतीमधील या आंदोलकांनी 25 ऑगस्ट 2023 रोजी मंत्रालयाच्या तिसऱ्या माळ्यावरून सुरक्षा जाळीवर उड्या मारल्या होत्या. मंत्रालयातील सुरक्षेवरून हे प्रकरण तेव्हा चांगलेच गाजले होते.
मंत्रालयातील उड्यांवरून संपूर्ण राज्य शासनाला हादरवून सोडणारे हे आंदोलन आहे अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांचे गेल्या अनेक वर्षांपासून हे प्रकल्पग्रस्त शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. जमिनीच्या मोबदल्यातील फरकारची रक्कम त्यांना आता व्याजासह हवी आहे. प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे देय जमीन लाभक्षेत्रात किंवा अन्यत्र देण्यात यावी, प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत घ्यावे, आरक्षण मर्यादा वाढवावी, कायद्याने ते शक्य नसल्यास 20 ते 25 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान द्यावे, या प्रकल्पग्रस्तांच्या मुख्य मागण्या आहेत.
अप्पर वर्धा धरणाजवळच्या गावांमधील शेतकऱ्यांची सुमारे 100 एकरावर जमीन दरवर्षी पाण्याखाली जाते. शेतीचे बांध, वहिवाटीचे मार्ग, विहीर, मोटार पंप, तसेच पिकांचे पूर्णतः नुकसान होते. पाणी साचून राहिल्याने जमीन नापीक होते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यात असलेल्या सिंभोराजवळ अप्पर वर्धा हा प्रकल्प आहे. प्रकल्पाला 1965 मध्ये मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली. काम रखडत गेले अखेर 1993 मध्ये प्रकल्प पूर्ण झाला.खर्चाची मूळ रक्कम 13.05 कोटी रुपये होती. प्रकल्प पूर्ण होईस्तोवर पाच वेळा सुधारित मान्यता प्रकल्पासाठी देण्यात आली व जी 1634.72 कोटी रुपये पोहोचली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
प्रकल्पाची सिंचन क्षमता 85 हजार हेक्टर आहे. उजव्या मुख्य कालव्यावर गुरुकूंज आणि पाथरगाव उपसा सिंचन योजनेचा समावेश आहे. या प्रकल्पाची संकल्पना मुळात पूर नियंत्रण आणि सिंचनासाठी आहे. आता त्यातून पाणीपुरवठाही होतो. अमरावती, बडनेरा, मोर्शी, वरूड, नांदगावपेठ, हिवरखेड आणि 11 खेडी, लोणी-जरूड आणि 14 खेडी, मोर्शी 70 गावे पाणी पुरवठा योजनेसाठी प्रकल्पाचा वापर होतो.
अप्पर वर्धा प्रकल्पामुळे 24 गावे बाधित आहेत. 8 हजार 324 हेक्टर खासगी जमीन, 3 हजार हेक्टर शासकीय जमीन, 2 हजार 538 कुटुंबांकडून त्यांचे भूखंड प्रलक्पासाठी अधिग्रहित करण्यात आली. तेव्हाच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना हेक्टरी 15 हजार ते 24 हजार रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त नाखुश आहेत. 19 मे 2023 पासून त्यांचे मोर्शी येथे आंदोलन सुरू आहे. शासनाने लक्ष न दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी मंत्रालयाच्या सुरक्षा जाळ्यांवर उड्या टाकला.
आता दोनच दिवसांपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांनी रात्रभर अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिदोरीसह ठिय्या दिला. त्यानंतरही शासनाने चर्चा न केल्याने मंगळवारी (ता. 9) आंदोलक मंत्रालयावर धडक देण्यासाठी निघाले. पोलिसांनी त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शेजारीच असलेल्या आयुक्तांच्या निवासस्थानाजवळ रोखले. अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना केवळ 26 जानेवारी 2024 पर्यंत धीर धरू, नंतर उग्र आंदोलन करू असा सज्जड इशारा दिला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सोडविण्याची कसरत आता प्रशासन व शासनाला करावी लागणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.