शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाताच अजित पवार म्हणाले, ``ते आमदारांचे सांगू नका...``

नागपूर : कुठल्या कामाला प्राधान्य दिलं पाहिजे, हे प्रशासनाने लक्षात घेतले पाहिजे. संबंधित मंत्र्यांनी सूचना दिल्या पाहिजे. चंद्रपुरात (Chandrapur) रहमत नगर नाल्याच्या रुंदीकरणाचे काम आधी करणे गरजेचे आहे. परभणी, लातूर, चंद्रपूर, अकोला या महापालिकांची आर्थिक स्थिती फार चांगली नाही. त्यामुळे येथे सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले.

पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर आले असताना चंदपूरच्या सर्कीट हाऊसवर पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते, ते म्हणाले, अतिक्रमण काढण्याच्या बाबतीत ठोस भूमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जिल्हाधिकारी (Collector) आणि आयुक्तांच्या (Commissioner) लक्षात त्या आणून दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री (Chief Minister) आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पंचनाम्याचे आदेश दिले. पण पंचनामे अद्याप झाले नाही. केवळ आधार कार्ड आणि अर्ज घेतले गेले. पाऊस थांबून १० दिवस झाले, पण मदत मिळालेली नाही. १२ ते २८ जुलै असं १६ दिवस काम चाललेलं आहे. पण आता अधिक वेळ दवडू नये आणि शेतकऱ्यांच्या हाती प्रत्यक्ष मदत सरकारने पोहोचवावी.

चंद्रपूर जिल्ह्यात ११,५०० लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले आहे. घरे जमीनदोस्त झाली आहेत. भिंती ओल्या झाल्या आहेत. भिंती वाळल्यावर घर राहण्याजोगे असणार नाही, त्याचेही पंचनामे झाले पाहिजे आणि मदत दिली गेली पाहिजे. २०१३ मध्ये असा प्रसंग आला होता, तेव्हा ५००० रुपये मदत सरकारने केली होती. आता ५००० कामाचे नाहीत, तर १०००० रुपयांची तातडीची मदत झाली पाहिजे. पुन्हा घटना घडू नये म्हणून शासनाने उपाययोजना केल्या पाहिजे. पुरामुळे लोक घरे सोडून नातेवाइकांच्या घरी राहायला गेले होते. त्यांच्या घरी चोऱ्या झाल्या. चोरीचे साहित्य मिळाले, पण त्यांना ते दिले गेले नाही. ते साहित्य त्वरित द्यावे असे पोलिस प्रशासनाला सांगितले. अधिकाऱ्यांनी टोलवाटोलवी करू नये आणि नदी नाल्याकाठी प्लॉटींगचे काम त्वरित थांबवले पाहिजे, अशा सूचना अजित पवार यांनी आज दिल्या. दोन महिन्यांत सरासरीपेक्षा दुप्पट तिप्पट पाऊस पडला ग्लोबल वॉर्मिंगचं हे संकट आहे. पावसाळ्यात शेतकरी आत्महत्या करतो, हे पहिल्यांदाच बघायला मिळाले. पूर्वी उन्हाळ्यात आत्महत्या व्हायच्या. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्‍वास दिला पाहिजे. हेक्टरी ७५ हजार रुपयांची मदत केली पाहिजे. गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचीही हीच मागणी आहे, असेही पवार म्हणाले.

१६५ आमदार आहेत, तर करा मंत्रिमंडळ विस्तार..

गडचिरोली जिल्ह्यात पूरग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, शिंदे-फडणवीसांचा शपथविधी होऊन महिना लोटला आहे. पण, अद्याप त्यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केलेला नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे दोघेच राज्याचा गाडा हाकत आहेत. दोनच व्यक्ती राज्यातील ३७ जिल्ह्यांच्या समस्या कशा सोडवू शकतील. १६५ आमदारांचा पाठिंबा आहे, असे ते म्हणतात, तर मग मंत्रिमंडळ विस्तार करा आणि जनतेच्या समस्या सोडविण्याच्या कामाला लागा, असा त्यांनी दिला.

सुरुवातीला त्यांनी शिवणी गावात जाऊन पुरामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी केली. त्यानंतर स्थानिक सर्किट हाउस येथे पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधला. या पत्रकार परिषदेला आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, आमदार राजू कारेमोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रवी वासेकर आदींची उपस्थिती होती. सध्याच्या राज्य सरकारच्या स्वरूपावर टीका करताना विरोधी पक्ष नेते पवार म्हणाले की, मुंबईत बसणे आणि पालकमंत्री नेमून काम करवून घेणे यात फरक आहे. दोन व्यक्ती मुंबईत बसून मंत्र्यांविना संपूर्ण राज्यातील ३७ जिल्ह्यांचा कारभार कसा पाहू शकतील. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाचा बोजवारा उडताना दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही अद्याप पंचनामे झाले नाहीत. केवळ शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड आणि अर्ज घेण्यात येत आहेत. पंचनामे झाल्याशिवाय मदत कशी मिळणार, असा प्रश्न करून अजित पवार यांनी निकष बाजूला ठेवून हेक्टरी ७५ हजारांची मदत सरकारने शेतकऱ्यांना करावी, अशी मागणी केली.

शिंदे गटाचे अनेक आमदार आमच्या संपर्कात आहेत, असे वक्तव्य शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केले. याबाबत विचारले असता, कोणाचे आमदार कोणाच्या संपर्कात आहेत, हे सांगण्याची गरज नाही. एकमेकांचे उणेदुणे काढण्यापेक्षा पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घेणे आवश्यक आहे, असे म्हणत त्यांनी राऊतांना टोला हाणला. माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पवारांनी पूरपरिस्थितीची पाहणी करण्यास उशीर केल्याची टीका केली होती. त्यावर प्रत्युत्तर देताना पवार म्हणाले की, आम्ही देखावा करीत नाही. प्रत्यक्ष मदत करतो. बावनकुळेंनी मीडियापुढे बडबड करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, असेही ते म्हणाले.

मेडीगड्डा धरणाबाबत एकत्र बैठक घ्यावी..

सिरोंचा तालुक्यातील गोदावरी नदीवर तेलंगणा राज्य सरकारने बांधलेल्या मेडीगड्डा या महाकाय धरणामुळे सिरोंचामध्ये भयावह पूरस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले व अनेक संसार उघड्यावर पडले. खरेतर आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय करण्यासाठी असे धरण बांधताना त्याचा फटका दुसऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना बसणार नाही, याची दक्षता तेलंगणा सरकारने घ्यायला हवी होती. हे धरण आता एक मोठी समस्या झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन या प्रकल्पावर सविस्तर चर्चा करावी. या प्रकल्पामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांची समिती गठित करावी, अशी मागणीही विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी केली.