शिंदे सरकारकडून मविआचे निर्णय रद्द करण्याच्या धडाक्याने अजित पवार संतापले

पुणे : ‘‘महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेला जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा (डीपीडीसी) निधी या सरकारने रद्द केला आहे. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात न्याय मागितला जाणार आहे. सरकारं येत असतात, जात असतात. सरकार बदललं म्हणून विकासाचा निधी रद्द करायचा नसतो, उठसूट सर्वच निर्णय रद्द करायचे नसतात,’’ अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शिंदे सरकारवर टीका केली आहे. तर,‘‘नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) विचार करावा,’’ असेही पवार यांनी सांगितले.(Ajit Pawar News in Marathi)

पुणे शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी आणि चिंतामणी विद्यापीठाच्या बालगंधर्व रंगमंदिरात आयोजित कार्यक्रमात अजित पवार बोलत होते. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची आढावा बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

अजित पवार म्हणाले की,‘‘ओबीसी आरक्षणासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका व्हाव्यात, अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. यासंदर्भात ओबीसी आरक्षणाबाबत नेमलेल्या समितीने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरच काम केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे.’’ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची भूमिका आणि दिशा ठरविण्यासंदर्भात शिवसेना, कॉंग्रेस यांच्यातील वरिष्ठ नेत्यांशी लवकरच चर्चा होणार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच मुंबई विद्यापीठातील वसतिगृहाच्या नामांतराबाबतचा वाद एकत्रित बसून सोडविला पाहिजे, असेही त्यांनी सुचविले.

‘शिवसेना’ उद्धव ठाकरेंचीच

‘‘मागील काही दिवसात अनेक स्थित्यंतरे घडली. त्याबाबत नियम काय सांगतो, पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला, त्यावेळी त्यात कशाचा अंतर्भाव केला होता, त्या सगळ्या गोष्टी विधी तज्ञ, प्रख्यात वकील ते आपापल्या परीने भूमिका मांडतात. त्याबाबत ११ तारखेला सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे या निकालाकडे लक्ष असेल. शेवटी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचीच शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राजकीय हट्ट सोडून जनतेचा फायदा पहा

‘‘महाविकास आघाडीने कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेडचा निर्णय घेतला. पण नव्या सराकार येताच तो रद्द करत आरे कारशेड मार्गेच मेट्रो जाईल, असा निर्णय घेतला. राज्यातील विकास प्रकल्पांना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षासह सर्वांनी पाठिंबा द्यायला हवा. पण नव्या सरकारने निर्णय बदलल्यामुळे आरे किंवा कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च पहिल्यापेक्षा तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. विकास प्रकल्पात राजकीय भूमिकेपेक्षा तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घ्यायला हवा. स्वत:चा राजकीय हट्ट सोडून जनतेच्या फायद्याचा विचार करायला हवा, पुढील ५० वर्षांचा विचार करायला हवा, असही अजित पवार पवार यांनी सांगितलं