Nagpur News, 15 Nov : शालार्थ आयडी घोटाळ्यात कथित बोगस नियुक्त्यांचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या चौकशीच्या कक्षेत येणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांचे मार्च २०२५ पासून वेतन रोखण्यात आले होते. याविरोधात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणातील जवळपास ८९ याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित शिक्षकांचे वेतन सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच चौकशी प्रक्रियाही रद्द केली होती. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या थकीत वेतनाचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता होती.
मात्र, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने थकीत वेतन देण्यास तूर्त मनाई केली असून, शिक्षकांचे सध्याचे वेतन सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. २१ एप्रिल २०२६ रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर निकाल दिला होता. संबंधित शिक्षकांचे वेतन पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश देतानाच न्यायालयाने संपूर्ण चौकशी प्रक्रिया रद्द केली होती.
उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये शिक्षकांनी केवळ वेतन सुरू करण्याची मागणी केली होती. चौकशी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला किंवा त्याच्या अहवालाला आव्हान दिले नव्हते. असे असतानाही उच्च न्यायालयाने संपूर्ण चौकशी प्रक्रिया रद्द केल्याचा आक्षेप राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतला आहे.
चौकशी अधिकाऱ्याने संबंधित नियुक्त्या बेकायदा आणि फसवणुकीच्या असल्याचे निष्कर्ष नोंदवले होते, असा सरकारचा दावा आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या चौकशीतील निष्कर्षांवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे.
राज्य सरकारच्या तीन याचिकांवर न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर २ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत प्रत्युत्तर दाखल करता येणार आहे.
दरम्यान, शिक्षकांना मागील कालावधीचे थकीत वेतन देण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, संबंधित शिक्षकांचे सध्याचे वेतन सुरू ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ देवेंद्र चौहान यांनी बाजू मांडली. तर शिक्षकांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ बाबू एच. मरपल्ले आणि दामा सेशधरी नायडू यांनी युक्तिवाद केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.