Akola : ठाकरे गटाच्या आंदोलनाची ‘मशाल’ धगधगतीच, आता गुंठेवारीवरून आंदोलन

Uddhav Thackeray Group : गुंठेवारी नियमानुकूल शुल्क वाढ मागे घेण्यात यावी, या मागणीसाठी शिवसेना उद्धव ठाकरे गट चांगलाच आक्रमक झाला. शुक्रवारी (ता. 1) आंदोलन करीत ठाकरे गटानं अकोला महापालिका नगररचना विभागात ठिय्या दिला.

अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागं घेण्यात आलं. विविध समस्यांच्या मुद्द्यांवर ठाकरे गट गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन करताना दिसत आहे. अलीकडेच पीकविम्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलन करण्यात आलं होतं.

महापालिकेवर धडक देण्यात आली होती. मालमत्ता कर, उड्डाणपूल व अंडरपासचा मुद्दाही नेत्यांनी उचलला होता. (Shiv Sena Uddhav Thackeray Groups Protest In Akola Municipal Corporation For Land Issue)

शुक्रवारी ठाकरे गटानं वेगळ्या मुद्द्यावरून महापालिका प्रशासनाविरोधात पुन्हा आंदोलन केलं. महापालिकेत देण्यात आलेल्या या ठिय्यात राजेश मिश्रा, पूर्व शहर प्रमुख राहुल कराळे, गजानन बोराळे, मंगेश काळे, पंकज जायले, गजानन चव्हाण, नितीन मिश्रा, संजय अग्रवाल, किरण ठाकरे, प्रकाश वानखडे, सतीश नगदिवे, चेतन मारवाल आदी सहभागी झाले होते. गुंठेवारीसाठी लागणारं वाढीव शुल्क घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.

1 ऑगस्ट 2023 पासून शहरातील गुंठेवारी नियमानुकूल करण्यासाठी प्रशासकीय ठराव घेत दहा टक्के शुक्लवाढ लागू करण्यात आली आहे. गुंठेवारी कायद्यात अशाप्रकारे कुठेही तरतूद नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्यांनी गुंठेवारी प्लॉट पाडले, त्यांनी गुंठेवारीचे शुल्क भरणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. गुंठेवारीचे शुक्ल न भरणे ही चूक मूळ जमीनधारकाची असली तरी हे शुल्क वसूल न करणे ही प्रशासनाची हलगर्जी असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

गुंठेवारी प्लॉटधारक सामान्य नागरिक आहेत. एक वर्षाआधी ज्या प्लॉटला दहा हजार रुपये लागायचे, त्याच प्लॉट धारक नागरिकाला एक लाख रुपये लागत आहेत. काहींचे शुल्क तर प्लॉटच्या किमतीएवढे किंवा त्यापेक्षा अधिक लागत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.

महापालिकेला जर वाढीव शुक्ल वसूल करायचे असेल तर मूळ जमीनधारकांचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून ते वसूल करण्यात यावे, अशी मागणीही शिवसेना ठाकरे गटाकडून करण्यात आली.

आगामी काळात लोकसभा निवडणूक होणार आहे. महापालिकेत प्रशासन राज येण्यापूर्वी येथे भाजप सत्तेवर होती. त्यामुळं स्थानिक मुद्द्यांवर शिवसेना ठाकरे गट भाजपला कोंडीत पकडण्याचा एकही मुद्दा सोडत नसल्याचं यावरून दिसत आहे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं बिगुल केव्हाही वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ठाकरे गट अकोला शहरात आपल्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करताना दिसत आहे.

Edited by : Prasannaa Jakate