Shivsena MLA Disqualification Verdict : ठाकरे-शिंदेंच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच दिला आहे, असे स्पष्ट करत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ डॉ. श्रीहरी अणेंनी उद्धव ठाकरेंच्या चुकांवर बोट ठेवले. ठाकरेंनी केलेल्या चुकांमुळे आता त्यांना पुन्हा पक्ष आणि चिन्ह मिळणार नाही, असेही अणेंनी खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले.
राजकीय पक्षांना, तसेच नेत्यांना कायदा पाळण्याची सवय नसते. त्यांनी केलेल्या चुकांचा परिणाम मात्र भोगावेच लागतात, हेच या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. सत्तासंघर्षाच्या लढाईत ठाकरेंच्या पराभवाला कोणत्या चुका कारणीभूत ठरल्या, याकडेही अणे यांनी लक्ष वेधले. तसेच आता दोन्ही गट आता वेगळे झाले असून त्यांना एकमेकांचे व्हीप पाळण्याची गरज नसल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
श्रीहरी अणे (Shrihari Aney) म्हणाले, 'या लढाईत मुळात शिवसेनेच्या घटनेतच त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे. ठाकरेंनी त्यांच्या पक्षाच्या घटनेकडे लक्ष दिले नाही. त्यांनी २०१८ मध्ये बदल केले मात्र ते निवडणूक आयोगाला योग्यरित्या कळवले नाहीत. हीच चूक त्यांना महागात पडली. आता उद्धव ठाकरेंना मूळ शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळणार नाही. या निकालामुळे आता नेत्याच्याही वर कायदा असतो,' हे स्पष्ट झाल्याचा टोलाही अणेंनी लगावला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
अध्यक्षांनी दिलेला निकाल अमान्य असल्याचे सांगत ठाकरे (Uddhav Thackeray) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. यावर अणे म्हणाले, 'या निकालाला ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले तरी शेवटचा निकाल हा जनतेचाच असेल. न्यायालय, पक्षाचा अध्यक्ष कोण, पक्ष कोणाचा, त्याचा नेता कोण? हे ठरवू शकत नाही. ते मतपेटीतून जनताच ठरवणार आहे. न्यायालयात पक्षाच्या घटनेची वैधता, व्हीप याबाबत लढा सुरू राहील. आता हाच निकाल भविष्यात राष्ट्रवादी काँग्रेच्या बाबतीतही पाहायला मिळेल,' असेही अणे यांनी दावा केला.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.