Nagpur News : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुमारे ४० कोटींचा घोटाळा झाल्यानंतरही अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जात नसल्याने या विरोधात भाजप (BJP) आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. दोनच दिवसांत पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केली आहे. सरकारच्या गतिमान कारवाईने अनेकांचे धाबे दणाणले असून यात कोण कोण अडकतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रवीण दटके आणि आमदार आशिष देशमुख यांनी मंगळवारी अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित करून या घोटाळ्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते आणि शुक्रवारी एसआयटीची जाहीर करण्यात आली. नागपूरचे जिल्हाधिकारी एसआयटीचे अध्यक्ष असून यात नागपूर ग्रामीणचे जिल्हा पोलिस अधीक्षक सदस्य तर संभाजीनगरचे विभागीय सहनिबंधक यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
या समितीला 30 दिवसांत आपला अहवाल शासनाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पी.एल. खंडागळे समितीच्या अहवालानुसार शासनाला झालेल्या महसूल हानीची जबाबदारी निश्चित करणे, नेमका कोणी घोटाळा केला आणि कसा केला हे तपासणे, लेखा परीक्षक ए.डी. पाटील यांच्या अहवालानुसार गाळे वाटपात झालेला भ्रष्टाचार तपासण्यास एसआयटीला सांगण्यात आले आहे. सोबतच नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सर्वंकष कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी शासनाने या समितीला विशेष अधिकारी प्रदान केले आहे.
आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या म्हणण्यानुसार 2017 मध्ये लेखा परीक्षक ए.डी.पाटील व 2023 मध्ये खंडागळे समितीने नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या घोटाळ्याची (Nagpur Bazar Samiti) चौकशी केली होती. समितीच्या अहवालातून अनेक गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आले होते. मात्र, त्यानंतरही तत्कालीन अधिकाऱ्यांना पदावर कायम ठेवले होते. तत्कालीन संचालकांनी स्वतःच्या परिवाराचा नावाने गाळे घेतले, काही स्वतःच्या नावावर घेतले आहेत.
एवढेच नव्हे तर सभापतीने दोन गाळ्यांचे सबलिज रजिस्टर करून घेतले आहे. त्यानंतर एक सदस्यीय पी.एल. खंडागळे समितीचा 14 पानांचा अहवाल पणन संचालकांना 25 ऑगस्ट 2023 मध्ये सादर केला होता. खंडागळे समितीचा चौकशी अहवालात एपीएमसीच्या बकरामंडी सेसच्या माध्यमातून 51 दलाल व अधिकाऱ्यांनी 20 वर्षात फक्त 95 हजार रुपये सेस दाखवून तब्बल 40 कोटींच्यावर महसूल बुडविल्याचा अंदाज वर्तविला होता.
त्यावर दंडासहित वसुली करण्याचे पणन संचालक यांनी आदेश दिले होते. मात्र, सचिवांनी संचालकांचा दबावाखाली येऊन कारवाईत विलंब केला. दलालांना न्यायालयात जाण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे कारवाईला स्थगिती मिळाली असल्याचे खोपडे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
आमदार प्रवीण दटके यांनी आतापर्यंत कृ.उ.बा.स. येथे जितके सचिव झाले हे पणन संचालकांचे ऐकत नाही, शासनाचे ऐकत नाही. यांना काश्मीर प्रमाणे 370 चा कायदा लागू आहे का? असा खोचक सवाल केला होता. पणन मंत्री रावल यांनी या घोटाळ्याची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.