Sunil Kedar News: माजी मंत्री सुनील केदारांना मोठा झटका; जिल्हा बँकेपाठोपाठ आता बाजार समितीतील वर्चस्वही संपुष्टात येणार

Nagpur News: नागपूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू असतानाच येथे राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळ आपसूकच बरखास्त होणार आहे. हा काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदारांना (Sunil Kedar) मोठा झटका मानला जातो. या फेरबदलामुळे नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेच्या पाठोपाठ आता बाजार समितीवरील केदारांचे वर्चस्व संपुष्टात येणार आहे. सोबतच संचालक मंडळ नियुक्त करण्याचे अधिकारही राज्य शासनाकडे जाणार आहेत.

पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी बाजार समितीमध्ये झालेल्या घोटाळ्याकडे लक्ष वेधले होते. घोटाळ्याचे दोन अहवाल सादर झाले असताही घोटाळेबाजांवर कारवाई केली जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

भाजपचे आमदार प्रवीण दटके (Pravin Datke) आणि आशिष जयस्वाल यांनीही ही बाजार समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. त्यावर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दुसऱ्याच दिवशी नागपूरचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत एसआयटी समिती जाहीर केली होती.

एसआयटीने बाजार समितीच्या कार्यालयाला सील लावताच या विरोधात संचालक मंडळाच्यावतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने एसआयटीला बाजार समितीच्या कार्यालयात जाऊन चौकशी करण्यास मनाई केली होती. आज मंगळवारी न्यायालयाने ही चौकशी का स्थापन केली अशी विचारणा करून याचे उत्तर एक आठवड्यास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.

दरम्यान, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे या बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे. त्यानंतर संचालक मंडळाची नियुक्त करण्याचे अधिकार पणन मंत्र्यांकडे जाणार आहे. त्यानंतर वाटेल अशी कुठलीही व्यक्ती सभापती, सहनिबंधक दर्जाचा अधिकाऱ्यास सचिव पदाची नियुक्ती करता येणार आहे.

तसेच प्रशासकीय मंडळावर महसूल विभागातील एक यानुसार शेतकऱ्यांचे सहा प्रतिनिधी असतील व पाच परवानाधारक व्यापारी देखील असतील. प्रशासकीय मंडळामध्ये कृषी प्रक्रिया संस्थेचा एक ,केंद्रीय किंवा राज्य वखार महामंडळासह अधिकृत वखार चालकांचे प्रतिनिधी, सरकारने शिफारस केलेले दोन, राज्यातील शेतकरी प्रतिनिधी अशाप्रकारे बाजार समितीचे प्रशासकीय मंडळ असणार आहे.

बाजार समितीत बदल झाल्यानंतरही एसआयटी मार्फत घोटाळ्याची चौकशी होईल आणि संबंधितांना भ्रष्टाचाराचा हिशेब द्यावा लागेल असे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यात सुनील केदार यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांना विधानसभेची निवडणूक लढता आली नाही.