Bombay High Court Nagpur Bench : काँग्रेस नेते सुनील केदार यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळा प्रकरणात सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या पाच वर्षे कारवासाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे.
यासंदर्भात राज्यशासनाला न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्टीनंतरच जून महिन्यात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
या आधी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा झालेले माजी आमदार सुनील केदार(Sunil Kedar ) यांच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवर 9 जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने केदार यांना दिलासा देत एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
बँकेतील(NDDC Bank) रोखे घोटाळ्याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या प्रकरणातील न्यायालयाने ठोठावलेला दंड केदार यांनी भरला होता. त्यानंतर त्यांनी शिक्षेला स्थगिती मिळावी व जामीन मंजूर व्हावा, यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, तर सत्र न्यायालयाने केदार यांची ही विनंती फेटाळली होती.
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 152 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा झाला होता. कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही.
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले गेले. तेव्हापासून खटला सुरू होता.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.