प्रशासन म्हणते टॅंकर देतो, पण नागरिक म्हणतात नळच पाहिजे…

नागपूर : अमरावती (Amravti) जिल्ह्याच्या चांदुर रेल्वे (Chandur Railway) तालुक्यातील सावंगी मगरापूर गावात वार्ड क्रमांक १ मधील अनुसूचित जातीच्या लोकांना पिण्याचे पाणी (Water) मिळत नाही. त्यामुळे काल रात्रीपासून शेकडो लोकांनी गावाच्या वेशीवर बसून आंदोलन पुकारले आहे. माध्यमांमध्ये बातम्या आल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून टॅंकरची व्यवस्था करून देण्याची तयारी प्रशासनाने केली, पण लोकांना अधिकाऱ्यांवर विश्‍वास नाही. त्यामुळे घरी नळ येत नाही, तोपर्यंत येथून हटणार नाही, या भूमिकेवर नागरिक कायम आहेत.

यापूर्वी नागरिकांनी तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि आमदारांचे उंबरठे झिजवले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. गेल्या २० वर्षांपासून मगरापूर गावात पाण्याची समस्या कायम आहे. महिलांना, मुलींना २ किलोमीटर पायपीट करून गावाबाहेरच्या विहिरीवरून पाणी आणावे लागते. गेल्या २८ दिवसांपासून पाण्याचा थेंबही नळाला न आल्याने शेवटी संयमाचा बांध फुटला. अन् अनुसूचित जातीच्या सर्व लोकांनी काल रात्रीच थंडीत कुडकुडत गाव सोडले आणि गावाच्या शिवेजवळ असलेल्या विहिरीजवळ आसरा घेतला. आता घरात पाणी पोहोचेपर्यंत येथून हलायचे नाही, असा निर्धार लोकांनी केला आहे.

लोकांनी टॅंकरला नकार दिल्यानंतर पाइपलाइन टाकण्याचे काम युद्धस्तरावर सुरू करण्याची तयार प्रशासनाने केली आहे. माहिती मिळताच रिपब्लिकन पक्षाचे पदाधिकारीही सकाळपासून गावात तळ ठोकून आहेत. मगरापूरच्या वार्ड क्रमांक एकमध्ये पूर्ण दाबाने पाणी पोहोचत नव्हते. त्यामुळे वार्डातील लोकांना पाइपलाइन खोदली, त्यामुळे पुन्हा समस्या निर्माण झाली. आता नव्याने पाइपलाइन टाकल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे तातडीने पाइपलाइनचे काम सुरू करत आहोत, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना यावेळी सांगितले. समाजकल्याण उपायुक्तांनी गावात भेट देऊन गावकऱ्यांशी चर्चा केली आहे.

जग आज कुठल्या कुठे निघून गेले. पण फुले, शाहू आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या लोकांना पाण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. दोन किलोमीटर दूरपर्यंत पायपीट करून पाणी आणावे लागत आहे. ही बाब निश्‍चितच योग्य नाही, अशा प्रतिक्रिया आज राज्यभर उमटत आहेत. दरम्यान पालकमंत्री यशोमती ठाकूर (Yashomati Thakur) यांनीही केवळ हीन राजकारणातून हे घडले असेल, तर दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्याच्या सुचनाही त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिल्या आहेत. अनुसूचित जातीच्या लोकांना पाणी का नाकारले गेले, कुणी केले हे जरी पुढे आले नसले तरी लोकांची हिंमत होतेच कशी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि आमदारांना सांगितल्यानंतरही कारवाई का केली गेली नाही, गावगाड्याच्या हीन राजकारणामुळे संबंधित यंत्रणेने याकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण काय आणि मोठ्या संख्येने स्त्री-पुरुष गावाच्या वेशीवर थंडीत कुडकुडत बसतात, त्याचे प्रशासनाला काहीच कसे वाटत नाही, असे प्रश्‍न या घटनेने उपस्थित झाले आहेत.