राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांमधील 1917 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सेवा अचानक संपुष्टात आणण्यात आली.
सरकारने खाजगी कंत्राटदारामार्फत भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी कृती समितीचे बिऱ्हाड आंदोलन 36 दिवसांपासून सुरू असून सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.
Nashik Tribal News : राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये 1917 शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत आहे. कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने अचानक सेवा मुक्त केले असून तेथे खाजगी कंत्राटदाराकडून भरती होणार आहे. यावरून आता राज्यात खळबळ उडाली असून आदिवासी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. तर या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य आदिवासी कृती समितीचे बिऱ्हाड आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलानास 36 दिवस होऊन देखील याकडे सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मोठी कपातच राज्य सरकारने केली आहे. राज्य सरकारने अचानक या कर्मचाऱ्यांना सेवा मुक्त करत खाजगी कंत्राटदाराकडून भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य आदिवासी कृती समितीचे आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. गेल्या 36 दिवसांपासून कृती समितीने बिऱ्हाड आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आदिवासी विकास मंत्र्यांनी या आंदोलकांकडे पाठ फिरवली आहे. यामुळे आदोलकांत संताप वाढला असून मुख्यमंत्र्यासह आदिवासी विकास मंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आता केला जात आहे.
अशातच राज्य सरकारच्या या भूमिकेसह मुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांनी केलेल्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षावरून आंदोलकांनी राज्य शासनाची प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा काढली. या प्रेत यात्रेला त्यांनी अग्नीडाग दिला. त्यामुळे वातावरण तापले होते. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्याने आंदोलन आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. या झटपटीमुळे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
उद्या स्वातंत्र्य दिन असल्याने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यालयापुढील आंदोलन मागे घेण्यात आलेले नाही. आंदोलकांच्या रास्त मागण्या दुर्लक्षित करून खाजगी कंत्राटदारांमार्फत भरती होणार आहे. यामध्ये सध्या 36 कोटींचा खर्च होत आहे. त्याऐवजी राज्य शासन 85 कोटी खर्च करून खाजगी भरती का करत आहे? असा गंभीर आणि संतप्त प्रश्न आंदोलन करत आहेत.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र विकास ग्रुप आणि छत्रपती शिवाजी महाराज मल्टी सर्विसेस कंपनी या दोन संस्थांना 85 कोटी रुपये खर्च करून खाजगी मार्गाने भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपन्या सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्याने आदिवासी आंदोलकांत संताप आहे. संघटनेचे नेते ललित कुमार चौधरी आणि तुळशीराम खोटरे ज्यांनी हा प्रकार म्हणजे आदिवासी जनतेची लूट असल्याचा दावा केला.
दहा ते बारा वर्ष आदिवासी आश्रम शाळा आणि शाळांमध्ये हे शिक्षक व कर्मचारी काम करीत आहेत. आता अचानक त्यांना कमी करून खाजगी संस्थांमार्फत भरतीचा घाट घालण्यात आला आहे. यामागे सरकारचा हेतू काय असा गंभीर प्रश्न या आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. राज्यात 25 आदिवासी आमदार असून यातील बहुतांशी सत्ताधारी आहेत. मात्र त्यांचेही सरकार पुढे काही चालत नाही अशी स्थिती आहे.
या पार्श्वभूमीवर उद्या स्वातंत्र्य दिन आणि झेंडावंदन आदिवासी विकास भवन इमारतीत होणार की नाही अशी अनिश्चितता आहे. आंदोलनामुळे इमारतीवरील रोषणाई करण्यात आलेली नाही. झेंडावंदनाची तयारी देखील झालेली नाही. आज पुन्हा आंदोलकांनी प्रवेशद्वार रोखल्याने कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर पडणे मुश्किल झाले होते.
प्र. 1: किती कर्मचाऱ्यांना सेवा मुक्त करण्यात आले?
उ. 1: एकूण 1917 शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवा मुक्त करण्यात आले आहे.
प्र. 2: आंदोलन कोण करत आहे?
उ. 2: महाराष्ट्र राज्य आदिवासी कृती समितीने बिऱ्हाड आंदोलन सुरू केले आहे.
प्र. 3: सरकारचा नवीन निर्णय काय आहे?
उ. 3: आश्रम शाळांमध्ये भरती खाजगी कंत्राटदारामार्फत करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.