चहा टपरीवरून चालतोय मिनी मंत्रालयाचा कारभार...

भंडारा : जिल्हा परिषद म्हणजे एका जिल्ह्यातील जनतेसाठी मिनी मंत्रालय आहे. येथून ग्रामीण विकासाचा गाडा हाकला जातो. दररोज लोक आपली कामे घेऊन झेडपीमध्ये जातात. पण सध्या भंडारा जिल्हा परिषदेचे सदस्य चहाच्या टपरीवर बसून नागरिकांची कामे ऐकून घेत आहेत. कारण नवनिर्वाचित सदस्यांना अद्यापही जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमध्ये हक्काची जागा मिळालेली नाही. (Bhandara Zp News Updates)

भंडारा (Bhandara) जिल्हा परिषदेची (ZP) निवडणूक होऊ सव्वादोन महिन्यांचा कालावधी झाला. पण सत्ता स्थापनेचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे सदस्यांना त्यांचे हक्काचे सभागृह उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे ते इमारतीच्या बाहेर असलेल्या चहाच्या टपरीवर बसून असतात. येथे लोक त्यांना भेटतात आणि आपली गाऱ्हाणी सांगतात. निवडून आल्यावर नव्या उत्साहाने सदस्य कामाला लागण्याच्या तयारीत आहे. पण आता चहाच्या टपरीवर बसण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. चहाच्या टपरीवरील चित्र बघून दररोज विविध चर्चा झडताना दिसतात.

साहेब... जिल्हा परिषदेत कधी स्थापन होणार सत्ता हो, अशी आर्त हाक हे चहाच्या टपरीवर बसलेले सर्व नवनियुक्त जिल्हा परिषद सदस्य प्रशासनाला देताना दिसतात. कारण त्यांना जिल्हा परिषदेत हक्काची बसायला जागाच मिळाली नाही. भंडारा जिल्हा परिषदेची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवत दोन टप्प्यांत पार पडली. त्याचा निकाल 19 जानेवारीला लागला. यामध्ये काँग्रेसला 21, राष्ट्रवादी काँग्रेस 13, भाजप 12, शिवसेना 1 आणि अपक्षांना 5 जागा मिळाल्या. एका महिन्यात पुढील प्रक्रिया पार पाडून जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ता स्थापन होऊन ग्रामीण भागापर्यंत विकास गंगा पोचेल, अशी अपेक्षा सर्वांना होती.

निवडणुकीचा निकाल लागून दोन महिने सात दिवस उलटून गेले, पण अद्याप अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष व सभापती यांची निवड झाली नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्या सर्व 52 नवनिर्वाचित सदस्यांना हक्काचे सभागृह मिळाले नाही. त्यामुळे आपल्या क्षेत्रातील नागरिकांच्या समस्या कुठे आणि कशा सोडवाव्यात, हा प्रश्न नवनिर्वाचित सदस्यांना पडला असून लोकांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या समोर असलेल्या चहा टपरीवर नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे चहाच्या टपरीवर निर्वाचित सदस्यांची रेलचेल पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे भंडाऱ्याचे मिनी मंत्रालय पानटपरीवरच भरले की काय, असा प्रश्न सामान्य लोकांना पडला आहे.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींची निवड प्रशासकीय आणि राजकीय कारणांमुळे रखडलेली आहे. त्यामुळे निवडणूक होऊनसुद्धा प्रशासक नियुक्त करण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे आपण निवडून दिलेले पदाधिकारी जिल्हा परिषदेमध्ये उपस्थित नसल्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वाईट वागणुकीचा त्रास सामान्य माणसाला होऊ लागला आहे. तर अध्यक्षाचे आसन रिकामे असल्यामुळे सभागृहातील निधीची पूर्तता होत नाही. परिणामी ग्रामीण भागाच्या विकास खोळंबला आहे. तर सामान्यांची कामे होत नसल्याची ओरडही होत आहे. तुम्हाला निवडून कशाला दिलं, फक्त निवडणुकीचे प्रमाणपत्र गळ्यात घालून फिरायला का, असा सवालही आता मतदार विचारत आहेत.