राज्य सरकारने कोविड योद्ध्यांच्या वारसांना वाऱ्यावर सोडले...

नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेअंतर्गत येणाऱ्या आऊटसोर्स कंपन्या ज्यामध्ये आपली बस, आशा सेविका, एजी, ईव्हीजी या सर्व संस्थांमधील लोक कोविड काळात सेवा देताना मरण पावले. त्यांच्या वारसांना पंतप्रधान गरीब कल्याण आवास योजनेअंतर्गत ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्यात यावे, अशी मागणी महानगरपालिकेच्या सभागृहात केली. ही मदत देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश असतानादेखील राज्य सरकार आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने मृतांच्या वारसांना या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र रचले असल्याचा आरोप नगरसेवक ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.

राज्य शासनाचे ४ ऑगस्ट २०२१ चे परिपत्रक आहे. त्यामध्ये ९ क्रमांकाचा मुद्दा आहे की, अ वर्ग व ब वर्ग महानगरपालिकांनी ५० लाख रुपयांची सानुग्रह मदतीची योजना स्वनिधीतून राबविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानादेखील महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे हे सरकार सर्व गोरगरिबांना त्यांचा हक्क असलेल्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे काम करीत आहे. सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध केला तेवढा कमी आहे, असे धर्मपाल मेश्राम म्हणाले.

राज्यातील ज्या महानगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांनी कोविडच्या काळात आपल्या जिवावर उदार होऊन सेवा दिल्या आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू ओढवला. आता अशा लोकांच्या परिवारांचे पालनपोषण कुणी करायचे, हा प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. ही जबाबदारी राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांची आहे. मृतांच्या वारसदारांना शासकीय नोकरीत घेतले पाहिजे आणि त्यांच्यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली पाहिजे. काल महानगरपालिकेच्या सभागृहात मागणी केली असता महापौरांनी ती मान्य केली आणि एकखिडकी आणि नोडल ऑफिसरची नियुक्ती केली आणि अधिकाऱ्यांना तसे निर्देश दिले. आता राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे धर्मपाल मेश्राम म्हणाले.

एनयूएचएम व एनयूएलएम अशा पद्धतीच्या राष्ट्रीय व राज्यातील आणखी कोणकोणत्या योजना नागपूर महानगरपालिकेतर्फे राबविण्यात येतात, यासंबंधी नगरसेवक ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी यापूर्वी सभागृहात प्रश्न मांडला होता. यावर प्रशासनातर्फे देण्यात आलेल्या उत्तरावर ज्येष्ठ नगरसेवक विजय (पिंटू) झलके यांनी २००८ ते २०२१ पर्यंत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या संदर्भात मनपाकडे किती निधी उपलब्ध झाला, असा उपप्रश्न केला. या योजनांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी व पात्र लाभार्थ्यांना लाभ व्हावा याकरिता एक विशेष समिती स्थापन करावी अशी मागणी ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केली. यावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी आयुक्तांनी याकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. मनपामध्ये स्थापित विशेष समित्यांद्वारे केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. मात्र समितीतील पदाधिकाऱ्यांनाही योजनांविषयी माहिती नसल्याने प्रशासनाद्वारे ही माहिती पुरविण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशीही मागणी श्री मेश्राम यांनी केली.